मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि दादरी घटना पर उसने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार से रिपोर्ट मांगी है, ताकि वास्तविक स्थिति और राज्य सरकार के कदमों से अवगत हो सके।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इस घटना के बारे में वास्तविक स्थिति और राज्य सरकार के कदमों के बारे में पता लगाने के लिए वहां की सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हमें रिपोर्ट का इंतजार है।
मंत्री से पूछा गया था कि क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दादरी घटना पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह घटना सुनियोजित थी। आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है। नकवी ने इसका सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
गृह मंत्रालय ने पांच अक्तूबर को राज्य सरकार को परामर्श भेजा था जिसमें देश के साम्प्रदायिक ताने बाने को कमजोर करने के प्रयास को कतई बर्दाश्त नहीं करने को कहा गया है और राज्यों से कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इस घटना के बारे में वास्तविक स्थिति और राज्य सरकार के कदमों के बारे में पता लगाने के लिए वहां की सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हमें रिपोर्ट का इंतजार है।
मंत्री से पूछा गया था कि क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दादरी घटना पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह घटना सुनियोजित थी। आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है। नकवी ने इसका सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
गृह मंत्रालय ने पांच अक्तूबर को राज्य सरकार को परामर्श भेजा था जिसमें देश के साम्प्रदायिक ताने बाने को कमजोर करने के प्रयास को कतई बर्दाश्त नहीं करने को कहा गया है और राज्यों से कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
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