केंद्र ने किसान संगठनों के साथ चर्चा किए बगैर नए कृषि कानून लागू किए : पायलट

पायलट ने यह प्रतिक्रिया उस वक्त दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की. साथ ही किसानों के साथ संवाद किया.

केंद्र ने किसान संगठनों के साथ चर्चा किए बगैर नए कृषि कानून लागू किए : पायलट

Rajasthan के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, झूठ-फरेब की राजनीति बंद कर किसानों की सुने सरकार

जयपुर:

राजस्थान के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री सचिन पायलट (Sachin pilot)  ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ चर्चा किए बगैर नए कृषि कानून (Farm Laws) लागू कर दिए. सरकार को झूठ-फरेब की राजनीति छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए. पायलट ने यह प्रतिक्रिया उस वक्त दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की. साथ ही किसानों के साथ संवाद किया.

पायलट ने दौसा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकारों और किसान संगठनों से बिना कोई चर्चा किए केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि विरोधी कानून पारित किए हैं, उसे लेकर अब BJP लोगों को साधने की कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार को ये पाखंड और झूठ-फरेब की राजनीति बंद कर किसानों की बात सुननी चाहिए. केंद्र सरकार ने किसानों की अनदेखी करते हुए जो तीन आत्‍मघाती कृषि कानून पारित किए हैं, आज उस चुनौती का सामना पूरा देश व समाज कर रहा है. देश के तमाम लोग इन कानूनों के खिलाफ एकजुटता दिखाएं. कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद में इन तीनों कानूनों को अलोकतांत्रिक तरीके से पारित कराया गया था और ये कानून किसानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहेंगे.चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति देने की योजना केंद्र सरकार की है और उसके खिलाफ हम सब साथ खड़े हुए हैं.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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