पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) ने केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों की वापसी के बाद निशाना साधा है. सिद्धू ने कहा है कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, गरीबों को मुफ्त अनाज की खाद्य सुरक्षा प्रणाली और पीडीएस को खत्म करने की अपनी साजिश पर काम करती रहेगी. सिद्धू ने आरोप लगाया कि फसलों पर एमएसपी (MSP) की गारंटी देने वाला कानून बनाने को लेकर सरकार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मेादी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर ऐलान किया था कि सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (farm laws) को रद्द करने का फैसला किया है.
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सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज हम तीन काले कानूनों के खिलाफ जीत की खुशी मना रहे हैं. हमारा वास्तविक काम अब शुरू हुआ है. केंद्र की एमएसपी को खत्म करने, गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले फूड सिक्योरिटी सिस्टम, और पीडीएस को हटाने करने की साजिश जारी रहेगी. यह योजना अब गोपनीय होगी और अधिक खतरनाक होगी. पूर्व क्रिकेटर सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘खरीद, भंडारण और खुदरा क्षेत्र को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की केंद्र की योजना अब भी जारी है.
एमएसपी विधेयक को लेकर केंद्र ने कुछ नहीं कहा है. हम जून 2020 की हालत में वापस लौट आए हैं. छोटे किसानों को कॉरपोरेट चंगुल से बचाने के लिए पंजाब सरकार के समर्थन की जरूरत है - पंजाब मॉडल ही एकमात्र रास्ता है.''इससे पहले, सिद्धू ने कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की घोषणा को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया था. लेकिन कहा था कि एमएसपी कृषि कानूनों से कहीं बड़ा मुद्दा है.
किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, किसानों (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के खिलाफ कई किसान नवंबर 2020 से प्रदर्शन कर रहे हैं. सिद्धू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाने को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है.
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