नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर के वर्ष 2008 में हुए एम्ब्रायर विमान सौदे में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें प्रवासी भारतीय कन्सल्टेंट विपिन खन्ना को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जिसने सौदा करवाने के लिए ब्राज़ीली कंपनी से कथित रूप से लगभग 60 लाख डॉलर हासिल किए.
केंद्र सरकार ने पिछले महीने ब्राज़ीली विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर से पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए सौदे की जांच करने के लिए कहा था. इससे पहले, रक्षा मंत्रालय ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमान निर्माता एम्ब्रायर से उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने यूके में बसे एक भारतीय बिचौलिये को यह सौदा करवाने के लिए काम पर रखा था.
सौदे के तहत तीन विमान खरीदे जाने थे, जिनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तथा कंट्रोल सिस्टम के लिए स्वदेश-निर्मित रडार लगने थे. सौदे के तहत पहला विमान वर्ष 2011 में दिया गया था, और शेष दोनों 2013 में डिलीवर किए गए.
इस सौदे पर सवाल तब खड़े हुए, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एम्ब्रायर के खिलाफ विभिन्न देशों में सौदे हासिल करने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने की जांच शुरू की. यह जांच एम्ब्रायर तथा डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच हुए एक सौदे में संदेह उत्पन्न होने के बाद शुरू की गई थी. बाद में इसी जांच के दायरे में आठ अन्य देशों के साथ हुए व्यापारिक सौदे भी आ गए.
केंद्र सरकार ने पिछले महीने ब्राज़ीली विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर से पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए सौदे की जांच करने के लिए कहा था. इससे पहले, रक्षा मंत्रालय ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमान निर्माता एम्ब्रायर से उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने यूके में बसे एक भारतीय बिचौलिये को यह सौदा करवाने के लिए काम पर रखा था.
सौदे के तहत तीन विमान खरीदे जाने थे, जिनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तथा कंट्रोल सिस्टम के लिए स्वदेश-निर्मित रडार लगने थे. सौदे के तहत पहला विमान वर्ष 2011 में दिया गया था, और शेष दोनों 2013 में डिलीवर किए गए.
इस सौदे पर सवाल तब खड़े हुए, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एम्ब्रायर के खिलाफ विभिन्न देशों में सौदे हासिल करने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने की जांच शुरू की. यह जांच एम्ब्रायर तथा डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच हुए एक सौदे में संदेह उत्पन्न होने के बाद शुरू की गई थी. बाद में इसी जांच के दायरे में आठ अन्य देशों के साथ हुए व्यापारिक सौदे भी आ गए.
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