अगर किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने आता है तो उसकी पेंशन में 20 फीसदी तक कटौती की जाए।
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नई दिल्ली:
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अण्णा हज़ारे की मुहिम का असर होता दिख रहा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाए गए मंत्री समूह ने बुधवार को कई नए प्रस्ताव पीएम को भेजे हैं। इनके मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहीम अगर किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने आता है तो उसकी पेंशन में 20 फीसदी तक कटौती की जाए। इसी तरह भ्रष्टाचार के छोटे मामले में 5 साल तक 10 फीसदी पेंशन काट ली जाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 71 विशेष कोर्ट गठित की जाए। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मंज़ूरी 3 महीने में देना अनिवार्य होगा। अगर किसी के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं दी जाती है तो कारण साफ शब्दों में बताना ज़रूरी होगा। अपराधियों को राजनीति में आने से रोकने और चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों से बात की जाए। मंत्री समूह के मुताबिक 44 विशेष कोर्ट काम करना शुरू कर चुके हैं।
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