सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए 'कर्मयोगी योजना' को कैबिनेट की मंज़ूरी : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने आज 'कर्मयोगी योजना (Karamyogi Scheme)' को मंज़ूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javedkar) ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है.

केंद्रीय मेंत्री ने इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा को लेकर लिए गए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के निर्णय का जिक्र करते हुए कहा, 'पहले भर्ती के लिए अनेक परीक्षाएं छात्रों को देनी पड़ी थी. उसके बदले एक ही परीक्षा हो ये सरकार द्वार किए गए सुधार का मूल उद्देश्य था. उसका स्वागत पूरे देश में हुआ. वो भर्ती से पहले का सुधार था आज हम भर्ती के बाद के सुधार का निर्णय लेने जा रहे हैं.'  

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'सरकार के विभिन्न् कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यक्षमता कैसे बढ़े. इसके लिए क्षमता वर्धन का लगातार कार्यक्रम चलेगा औऱ उसका नाम कर्मयोगी योजना है. ये बेहत ही महत्वपूर्ण सुधार है. 21वीं सदी का सरकार के मानव संसाधन के सुधार का ये बहुत बड़ा कदम कहलाया जाएगा. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है.'

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डीओपीटी के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा, 'एक सिविल सेवक को समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए कल्पनाशील और अभिनव, सक्रिय और विनम्र, पेशेवर और प्रगतिशील, ऊर्जावान और सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष और रचनात्मक होना चाहिए.'

जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज कैबिनेट के दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ, उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी ये पांच ऑफिशियल भाषा रहेगी. लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है. 

आज तीन MoU को भी दी गई मान्याता 
इसके अलावा आज केंद्रीय कैबिनेट ने तीन एमयूओ को भी मान्यता दी गई, जापान के साथ वस्त्र मंत्रालय का एक एमओयू हुआ. खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ समझौता हुआ है. नवीनी ऊर्जा मंत्रालय का डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है.