![झारखंड के सिंदरी यूरिया कारखाने को फिर से चालू करेगी एनडीए सरकार झारखंड के सिंदरी यूरिया कारखाने को फिर से चालू करेगी एनडीए सरकार](https://i.ndtvimg.com/i/2015-05/ananth-kumar_360x270_71432224768.jpg?downsize=773:435)
अनंत कुमार की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
आज़ादी के बाद बनने वाला पहला सार्वजनिक कारखाना सिंदरी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को एनडीए सरकार फिर से चालू करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गयी।
उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इसे दोबारा चालू करने के लिए 6000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट 13 साल से बंद पड़ा है। यहां 2002 के बाद से किसी यूनिट को ऑपरेशनलाइज़्ड नहीं किया गया है।
उर्वरक मंत्री ने दावा किया कि इस पलांट के चालू होने के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यूरिया की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन राज्यों में यूरिया पश्चिमी और सेन्ट्रल इंडिया से पहुंचाया जाता है जिस पर खर्च काफी आता है।
एनडीए सरकार को अनुमान है कि इस फैसले से 3,500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिलहाल देश में यूरिया की सालाना खपत 310 LMT है जिसमें से 230 LMT का उत्पादन देश में होता है जबकि बाकि आयात किया जाता है।
साथ ही, कैबिनेट ने एक अहम फैसले में असम के नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स सेट-अप करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गयी। इस पर 4500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से उत्तर-पूर्व, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इसे दोबारा चालू करने के लिए 6000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट 13 साल से बंद पड़ा है। यहां 2002 के बाद से किसी यूनिट को ऑपरेशनलाइज़्ड नहीं किया गया है।
उर्वरक मंत्री ने दावा किया कि इस पलांट के चालू होने के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यूरिया की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन राज्यों में यूरिया पश्चिमी और सेन्ट्रल इंडिया से पहुंचाया जाता है जिस पर खर्च काफी आता है।
एनडीए सरकार को अनुमान है कि इस फैसले से 3,500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिलहाल देश में यूरिया की सालाना खपत 310 LMT है जिसमें से 230 LMT का उत्पादन देश में होता है जबकि बाकि आयात किया जाता है।
साथ ही, कैबिनेट ने एक अहम फैसले में असम के नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स सेट-अप करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गयी। इस पर 4500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से उत्तर-पूर्व, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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