मनमोहन सिंह का फाइल फोटो
जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मान लिया है। संशोधन के तहत सजा पाने के बाद भी सांसद−विधायक पद पर बने रहेंगे, हालांकि सदन में वोट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। जेल में बंद व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार होगा, यानी चुनाव लड़ने का भी।
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नई दिल्ली:
केन्द्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा बिल में संशोधन को मंजूर किया गया है।
साथ ही जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मान लिया है। संशोधन के तहत सजा पाने के बाद भी सांसद−विधायक पद पर बने रहेंगे, हालांकि सदन में वोट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। जेल में बंद व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार होगा, यानी चुनाव लड़ने का भी।
इसके अलावा एक और अहम फैसले के तहत जज नियुक्ति आयोग को हरी झंडी दी गई है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पर फैसला टाल दिया गया है।
साथ ही जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मान लिया है। संशोधन के तहत सजा पाने के बाद भी सांसद−विधायक पद पर बने रहेंगे, हालांकि सदन में वोट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। जेल में बंद व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार होगा, यानी चुनाव लड़ने का भी।
इसके अलावा एक और अहम फैसले के तहत जज नियुक्ति आयोग को हरी झंडी दी गई है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पर फैसला टाल दिया गया है।
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