उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश को तैनात किया जाना चाहिए।
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New Delhi:
काले धन की विराट समस्या से निपटने में धीमी रफ्तार के लिए केन्द्र सरकार की खिंचाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश को तैनात किया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने इस सुझाव का पुरजोर विरोध किया। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की एक पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि यह समस्या कुछ महीनों में दूर हो जाएगी। इस समस्या के आयाम पर तो गौर कीजिए। यह बहुत बड़ी है और स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुनवाई के दौरान केन्द्र ने काले धन के मामलों से निपटने के लिए एसआईटी के गठन या सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, गुप्तचर ब्यूरो और अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों की दस सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का पुरजोर विरोध किया।
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