कर्नाटक के राज्यपाल पर भाजपा के तीखे प्रहार

New Delhi: मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ अभियोग चलाने की इजाजत देने के कर्नाटक के राज्यपाल के कदम के बाद भारद्वाज को बर्खास्त करने की मांग करते हुए भाजपा ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल वहीं व्यक्ति हैं, जिन्होंने कानून मंत्री रहते बोफोर्स मामले में क्वात्रोच्चि के बैंक खाते से रोक हटाने का मार्ग प्रशस्त करने की पहल की थी। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व में चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति देने का कदम असंवैधानिक और राजनीति से प्रेरित है...जो दक्षिण भारत में पहली भाजपा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, राज्यपाल वहीं व्यक्ति हैं, जिन्होंने कानून मंत्री रहते हुए बोफोर्स मामले में क्वात्रोच्चि के बैंक खाते से रोक हटाने का मार्ग प्रशस्त करने की पहल की थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने यह निर्णय अदालत का फैसला आने का इंतजार किए बिना और इस मामले में गठित न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने से पूर्व दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम में 1.76 लाख करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है और इस मामले में प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, जबकि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन एवं कई अन्य घोटालों में कई वरिष्ठ मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। लोग इन विषयों पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं...तो क्या राष्ट्रपति बिना जांच कार्य पूरा हुए प्रधानमंत्री या अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति देंगी। रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार इस समय महंगाई तथा भ्रष्टाचार समेत कई समस्याओं से घिर गई है तथा लोगों का ध्यान बंटाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। भारद्वाज को केंद्र सरकार का एजेंट करार देते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राज्यपाल का कदम इसी हथकंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करना है। भाजपा का एक शिष्टमंडल इस मामले पर 24 जनवरी को राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और स्थिति स्पष्ट कर उनसे राज्यपाल को बर्खास्त करने या वापस बुलाए जाने की मांग करेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी संवैधानिक पद को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल कांग्रेस के एजेंडे के तहत असंवैधानिक ढंग से काम कर रहे हैं। इस विषय पर गृहमंत्री पी चिदंबरम और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृहमंत्री और मोइली इस विषय पर एक साथ आए हैं, ताकि कर्नाटक सरकार को हटाया जा सके। गौरतलब है कि चिदंबरम ने कर्नाटक के राज्यपाल की आलोचना करने के लिए भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्यपाल का फैसला कानून के अनुरूप है। चिदंबरम ने एक बयान में कर्नाटक सरकार और भाजपा से कहा कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने के पार्टी के फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा।