बजट में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 34,884 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं , इसके बाद ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग को 15,568 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 14,297 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 12,240 करोड़ रुपये और सड़क और भवन विभाग को 12,024 करोड़ रुपये रखे गए हैं. कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया था, राज्य सरकार ने 12,000 रुपये तक के मासिक वेतन पर पेशेवर कर को समाप्त करके वेतनभोगी वर्गों को और राहत दी. बजट भाषण में देसाई ने कहा कि इससे करीब 15 लाख लोगों को फायदा होगा.
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वर्तमान में, राज्य सरकार 6,000 रुपये से 8,999 रुपये और 9,000 रुपये से 11,999 रुपये के मासिक वेतन सीमा से क्रमशः 80 रुपये और 150 रुपये की कटौती करती है. वित्त मंत्री ने कहा कि राहत से राज्य की आय में 108 करोड़ रुपये का घाटा होगा. देसाई ने सदन को बताया कि बजट मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, कुपोषण से लड़ने और नए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है.
बजट के कुछ प्रमुख आवंटनों में एक नई योजना के लिए 500 करोड़ रुपये शामिल हैं जिसका नाम 'मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना' होगा जो गौशालाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए होगी. देसाई ने घोषणा की कि एक ड्रोन अनुसंधान और विकास केंद्र, ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान, कृषि, भूमि माप, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के रखरखाव में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में स्थापित किए जाएंगे.
सरकार चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी. देसाई ने कहा कि सौराष्ट्र क्षेत्र के बोटाद, खंभालिया और वेरावल शहरों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे. बजट में सरकार द्वारा संचालित मौजूदा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 नई कक्षाओं के निर्माण के लिए 937 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था. देसाई ने कहा कि केंद्र द्वारा चलाए जा रहे सैन्य स्कूलों की तर्ज पर राज्य सरकार छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए "सामाजिक भागीदारी" के साथ "रक्षा शक्ति स्कूल" योजना शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि इस बजट में 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
राज्य सरकार एक लाख प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 90 करोड़ रुपये के आवंटन से 50 ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय भी शुरू करेगी. महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 2022-23 में 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी. देसाई ने कहा - 'कुपोषण को खत्म करने के लिए 70 लाख एनएफएसए परिवारों को हर महीने एक रुपये प्रति किलो की दर से डबल फोर्टिफाइड नमक आयरन फोर्टिफिकेशन के साथ उपलब्ध कराने के लिए 76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में बुजुर्ग नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि का भी प्रस्ताव है.'
देसाई ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, बजट में दो साल में 500 नए मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है. राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में आठ नए एमएसएमई औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने की भी योजना बनाई है. और इस साल के बजट में परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि 4,000 गांवों में मुफ्त वाई-फाई सेवा शुरू करने के लिए 71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत दो साल में 4 लाख घर बनाने के लिए 933 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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बजट के मुताबिक राज्य सरकार ने नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास विभिन्न विकास कार्यों के लिए 652 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव किया है. यह इलाका अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है. यह पैसा 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, "गुजरात वंदना संग्रहालय" के निर्माण और भारतनेट चरण- II के तहत एकता नगर, जिसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था, के पास 52 गांवों में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए खर्च किया जाएगा.
औद्योगिक मोर्चे को लेकर देसाई ने कहा कि पांच सीफूड पार्कों के साथ-साथ पांच स्थानों पर कृषि-खाद्य पार्क स्थापित किए जाएंगे. केंद्र की पीएम मित्र योजना के तहत नवसारी जिले में टेक्सटाइल पार्क बनेगा. मंत्री ने "नए निर्यात अवसर पैदा करने" के लिए मोरबी में "अंतरराष्ट्रीय सिरेमिक पार्क" की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)