UP 69000 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में 6900 शिक्षक भर्ती को लेकर हलफनामे में बड़ी बात कही है. राज्य सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विवाद के बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि 2020 में चयनित हुए 69,867 चयनित शिक्षकों में से किसी को हटाने के पक्ष में नहीं है. आपत्ति करने वाले छात्रों में से जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, उन्हें भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देकर समायोजित करने की कोशिश की जाएगी.
नहीं जाएगी नौकरीसर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में दाखिल अपने लिखित जवाब और हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार करने और इसके आधार पर नए योग्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तैयार है. सबसे राहत की बात यह है कि इस प्रक्रिया में पहले से नौकरी कर रहे 67,867 शिक्षकों की सेवा प्रभावित नहीं होगी.
नई भर्ती में नहीं होगा लागूसाथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह यह व्यवस्था सिर्फ इसी भर्ती के लिए है, इसे आगे की भर्ती के लिए ना माना जाए.
पूरा हलफनाम
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