![बाबरी मामला- BJP को आडवाणी-जोशी के निर्दोष होने का पूरा भरोसा : रविशंकर प्रसाद बाबरी मामला- BJP को आडवाणी-जोशी के निर्दोष होने का पूरा भरोसा : रविशंकर प्रसाद](https://i.ndtvimg.com/i/2016-12/ravi-shankar-prasad_650x400_41482854173.jpg?downsize=773:435)
रविशंकर प्रसाद.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा को बाबरी मस्जिद मामले में अपने नेताओं के निर्दोष होने का भरोसा है और उन सवालों को 'काल्पनिक' बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें पूछा गया था कि क्या इस फैसले का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की संभावित उम्मीदवारी पर प्रभाव पड़ेगा. रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ''हम मानते हैं कि आडवाणी जी और जोशी जी समेत हमारे महत्वपूर्ण नेता निर्दोष हैं. वे सुनवाई का सामना कर रहे हैं और कानून की प्रक्रिया के तहत सुनवाई का सामना करेंगे.'' यह पूछे जाने पर कि क्या इस फैसले का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आडवाणी और जोशी की संभावित उम्मीदवारी पर प्रभाव पड़ेगा, प्रसाद ने कहा कि वे 'काल्पनिक' सवालों का जवाब नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है और यह मामला 1993 से चल रहा है.
इसके अलावा तीन तलाक के मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के पीड़ितों के साथ केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि भारत धर्म और आस्था की आजादी का सम्मान करता है, लेकिन 'भेदभावपूर्ण' व्यवहारों को इसका अभिन्न भाग नहीं ठहराया जा सकता.
प्रसाद ने छुआछूत का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक आचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और कहा, ''लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और लैंगिक स्वाभिमान'' सरकार की प्राथमिकता के मुख्य बिंदु हैं. उन्होंने सवाल किया, ''भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में क्या महिलाओं के एक बड़ा हिस्से को जबरन कमजोर स्थिति में रखा जा सकता है.'' प्रसाद ने सवाल किया, ''अब तलाक व्हाइट्स ऐप पर दिया जा रहा है. क्या हमारे संविधान में इसकी इजाजत है?''
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इसके अलावा तीन तलाक के मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक के पीड़ितों के साथ केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि भारत धर्म और आस्था की आजादी का सम्मान करता है, लेकिन 'भेदभावपूर्ण' व्यवहारों को इसका अभिन्न भाग नहीं ठहराया जा सकता.
प्रसाद ने छुआछूत का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक आचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और कहा, ''लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और लैंगिक स्वाभिमान'' सरकार की प्राथमिकता के मुख्य बिंदु हैं. उन्होंने सवाल किया, ''भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में क्या महिलाओं के एक बड़ा हिस्से को जबरन कमजोर स्थिति में रखा जा सकता है.'' प्रसाद ने सवाल किया, ''अब तलाक व्हाइट्स ऐप पर दिया जा रहा है. क्या हमारे संविधान में इसकी इजाजत है?''
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