Babri Case
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ये हरगिज गवारा नहीं... सपा का MVA से अलग होने का ऐलान; बाबरी विध्वंस पर उद्धव गुट के बयान से भड़की
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid demolition) को लेकर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
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अयोध्या: धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए नहीं है पैसा, IICF को अब खाड़ी देशों से है उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई. इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन का गठन 5 साल पहले किया गया. वहां मस्जिद के साथ अस्पताल, संग्रहालय और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाना है.
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अयोध्या में मुलायम सिंह के गोली चलवाने पर ये क्या बोल गए अफजाल अंसारी
अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान मुलायम सिंह (Mulayam Singh Yadav) का वो आदेश, जिसके लिए वह हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे. उनकी जनकर आलोचना हुई, उसे अब अफजाल अंसारी से सही ठहराया है.
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यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन
जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.
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बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा
जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति लापता बताए गए हैं ?
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बाबरी विध्वंस केस : उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद की अवमानना कार्यवाही
जस्टिस एलके कौल ने कहा कि एक बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है, इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मारते नहीं रह सकते. हम केवल पुराने मामलों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ बच सकते हैं कुछ जा सकते हैं.
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बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
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हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील मथुरा, धारा 144 लगाई, दुकानें भी बंद
हिंदू संगठनों के ऐलान के मद्देनजर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए आरएएफ की एक और पीएसी की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है.
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बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी समेत 32 को बरी करने वाले जज बने यूपी के उप लोकायुक्त
बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) तोड़ने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी (Lalkrishna Advani) समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी सरकार ने आज प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया. सुरेंद्र कुमार यादव ने 30 सिंतबर 2020 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने वाले मुक़दमे में फैसला सुनाया था. इस फैसले में माना गया था कि बाबरी मस्जिद किसी साज़िश के तहत नहीं गिराई गई और आडवाणी वगैरह के खिलाफ कारसेवकों को भड़काने का कोई सुबूत नहीं है.
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बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
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बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी, जानें- पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ?
Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.
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SC का पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार, बाबरी मामले में BJP नेताओं समेत अन्य पर सुनाया था फैसला
Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.
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बाबरी विध्वंस फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी - किसने गिराई मेरी मस्जिद, क्या जादू से गिर गई?
ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये फैसला आखिरी नहीं है. कोर्ट के फैसले से असहमति जताना अवमानना नहीं है.'
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बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का आया फैसला, तो स्वरा भास्कर ने यूं दिया रिएक्शन
स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने बाबरी विध्वंस केस में फैसला (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा: ''बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था.''
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बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
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ये हरगिज गवारा नहीं... सपा का MVA से अलग होने का ऐलान; बाबरी विध्वंस पर उद्धव गुट के बयान से भड़की
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid demolition) को लेकर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.
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अयोध्या: धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए नहीं है पैसा, IICF को अब खाड़ी देशों से है उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई. इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन का गठन 5 साल पहले किया गया. वहां मस्जिद के साथ अस्पताल, संग्रहालय और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाना है.
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अयोध्या में मुलायम सिंह के गोली चलवाने पर ये क्या बोल गए अफजाल अंसारी
अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान मुलायम सिंह (Mulayam Singh Yadav) का वो आदेश, जिसके लिए वह हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे. उनकी जनकर आलोचना हुई, उसे अब अफजाल अंसारी से सही ठहराया है.
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यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन
जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.
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बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा
जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति लापता बताए गए हैं ?
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बाबरी विध्वंस केस : उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बंद की अवमानना कार्यवाही
जस्टिस एलके कौल ने कहा कि एक बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है, इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मारते नहीं रह सकते. हम केवल पुराने मामलों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ बच सकते हैं कुछ जा सकते हैं.
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बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
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हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील मथुरा, धारा 144 लगाई, दुकानें भी बंद
हिंदू संगठनों के ऐलान के मद्देनजर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए आरएएफ की एक और पीएसी की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है.
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बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी समेत 32 को बरी करने वाले जज बने यूपी के उप लोकायुक्त
बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) तोड़ने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी (Lalkrishna Advani) समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी सरकार ने आज प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया. सुरेंद्र कुमार यादव ने 30 सिंतबर 2020 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने वाले मुक़दमे में फैसला सुनाया था. इस फैसले में माना गया था कि बाबरी मस्जिद किसी साज़िश के तहत नहीं गिराई गई और आडवाणी वगैरह के खिलाफ कारसेवकों को भड़काने का कोई सुबूत नहीं है.
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बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
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बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी, जानें- पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ?
Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.
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SC का पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार, बाबरी मामले में BJP नेताओं समेत अन्य पर सुनाया था फैसला
Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.
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बाबरी विध्वंस फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी - किसने गिराई मेरी मस्जिद, क्या जादू से गिर गई?
ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये फैसला आखिरी नहीं है. कोर्ट के फैसले से असहमति जताना अवमानना नहीं है.'
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बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का आया फैसला, तो स्वरा भास्कर ने यूं दिया रिएक्शन
स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने बाबरी विध्वंस केस में फैसला (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा: ''बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था.''
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बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस
कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
