
चंडीगढ़:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब सरकार की फरियाद काम आई। केंद्र सरकार से हरी झंडी के बाद रिजर्व बैंक ने पंजाब सरकार को गेहूं खरीद के लिए 17,523 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के सामने गेहूं खरीद को लेकर बड़ा संकट टल गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में मसले के जल्द हल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया गया है। किसानों को पेमेंट में देरी के मसले पर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी से बादल सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ता जा रहा था।
पहली अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होने के बावजूद बादल सरकार के पास किसानों को पेमेंट के लिए एडवांस देने से बैंकों ने मना कर दिया था। दरअसल, रिजर्व बैंक ने पंजाब के गोदामों में 12 हजार करोड़ रुपये के अनाज का स्टॉक नहीं मिलने के बाद बैंकों को अग्रिम राशि जारी करने पर रोक लगा दी थी। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सतर्कता महाकमे के दफ्तर पहुंचा और मुख्यमंत्री बादल के खिलाफ शिकायत दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में मसले के जल्द हल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया गया है। किसानों को पेमेंट में देरी के मसले पर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी से बादल सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ता जा रहा था।
पहली अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होने के बावजूद बादल सरकार के पास किसानों को पेमेंट के लिए एडवांस देने से बैंकों ने मना कर दिया था। दरअसल, रिजर्व बैंक ने पंजाब के गोदामों में 12 हजार करोड़ रुपये के अनाज का स्टॉक नहीं मिलने के बाद बैंकों को अग्रिम राशि जारी करने पर रोक लगा दी थी। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सतर्कता महाकमे के दफ्तर पहुंचा और मुख्यमंत्री बादल के खिलाफ शिकायत दी।
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