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देश में अनाज की जबरदस्त पैदावार का अनुमान, गेहूं और चावल तोड़ेंगे रिकॉर्ड, मिडिल ईस्ट जंग के बीच सामने आए दमदार आंकड़े
इस बार खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य ऐतिहासिक स्तर पर है. साल 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है.
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तेलंगाना : जवाब देने में 'अटके' DM तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की खिंचाई, जानें क्या है पूरा मामला
सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है.
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अब छह महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई योजना की अवधि : कैबिनेट बैठक के बाद PM का ऐलान
यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.
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दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय
विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.
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अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान
गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.
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हुआ रिकॉर्ड उत्पादन, फिर भी है अनाज की कमी की चिंता
अर्थशास्त्र में सबसे काम का और सबसे सरल सिद्धांत मांग और आपूर्ति का सिद्धांत माना जाता है. अगर मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो महंगाई बढ़ती है. यहां गेहूं-चावल की मांग बढ़ रही है, लेकिन दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं. हालत यह है कि उनके दाम बढ़ाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
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पंजाब : गरीबों को मिलने वाले अनाज की बंदरबांट, मरे हुए लोगों के नाम पर भी बांटा जा रहा अनाज
पंजाब में गरीबों के नाम पर अनाज ऐसे लोगों के खाते में दिखाया जा रहा है, जो या तो मर चुके हैं या फिर उनका वजूद ही नहीं है। एनडीटीवी ने संगरूर के गांव बीर कलां में पड़ताल की तो सार्वजानिक वितरण प्रणाली में चौंकाने वाली खामियां सामने आईं।
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बादल सरकार को बड़ी राहत, गेहूं खरीद के लिए मिले 17,523 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब सरकार की फरियाद काम आई। केंद्र सरकार से हरी झंडी के बाद रिजर्व बैंक ने पंजाब सरकार को गेहूं खरीद के लिए 17,523 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं।
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प्राइम टाइम इंट्रो : पंजाब में 12,000 करोड़ के अनाज का पता नहीं
उन 3000 ट्रकों का कैसा पता लगाया जाए। क्या उनका विज्ञापन निकाला जाए, 12000 करोड़ के स्टॉक का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या ये हिसाब किताब का पुराना झमेला है या कोई घोटाला है।
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देश में अनाज की जबरदस्त पैदावार का अनुमान, गेहूं और चावल तोड़ेंगे रिकॉर्ड, मिडिल ईस्ट जंग के बीच सामने आए दमदार आंकड़े
इस बार खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य ऐतिहासिक स्तर पर है. साल 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है.
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तेलंगाना : जवाब देने में 'अटके' DM तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की खिंचाई, जानें क्या है पूरा मामला
सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है.
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अब छह महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई योजना की अवधि : कैबिनेट बैठक के बाद PM का ऐलान
यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.
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दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय
विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.
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अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान
गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा. तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें.
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हुआ रिकॉर्ड उत्पादन, फिर भी है अनाज की कमी की चिंता
अर्थशास्त्र में सबसे काम का और सबसे सरल सिद्धांत मांग और आपूर्ति का सिद्धांत माना जाता है. अगर मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो महंगाई बढ़ती है. यहां गेहूं-चावल की मांग बढ़ रही है, लेकिन दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं. हालत यह है कि उनके दाम बढ़ाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
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पंजाब : गरीबों को मिलने वाले अनाज की बंदरबांट, मरे हुए लोगों के नाम पर भी बांटा जा रहा अनाज
पंजाब में गरीबों के नाम पर अनाज ऐसे लोगों के खाते में दिखाया जा रहा है, जो या तो मर चुके हैं या फिर उनका वजूद ही नहीं है। एनडीटीवी ने संगरूर के गांव बीर कलां में पड़ताल की तो सार्वजानिक वितरण प्रणाली में चौंकाने वाली खामियां सामने आईं।
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बादल सरकार को बड़ी राहत, गेहूं खरीद के लिए मिले 17,523 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब सरकार की फरियाद काम आई। केंद्र सरकार से हरी झंडी के बाद रिजर्व बैंक ने पंजाब सरकार को गेहूं खरीद के लिए 17,523 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं।
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प्राइम टाइम इंट्रो : पंजाब में 12,000 करोड़ के अनाज का पता नहीं
उन 3000 ट्रकों का कैसा पता लगाया जाए। क्या उनका विज्ञापन निकाला जाए, 12000 करोड़ के स्टॉक का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या ये हिसाब किताब का पुराना झमेला है या कोई घोटाला है।
