![मोदी सरकार ने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क की... मोदी सरकार ने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क की...](https://i.ndtvimg.com/i/2017-03/santosh-gangwar-minister-of-state-finance_650x400_71489741157.jpg?downsize=773:435)
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
संशोधित कानून लागू होने के बाद से 800 से अधिक करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जो 400 से अधिक बेनामी लेनदेन मामलों के अंतर्गत है. सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक लिखित उत्तर में कहा, "संशोधित कानून लागू होने के बाद से 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की गई है. इस अधिनियम के तहत संपत्तियों को 230 से अधिक मामले में अस्थायी रूप से अटैच किया गया है".
उन्होंने कहा कि अटैच की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 800 करोड़ रुपये से अधिक है. इन संपत्तियों में बैंक जमा और अचल संपत्ति शामिल है.
ये भी पढ़ें...
2013-14 में 'मूंछ वाले' तेजस्वी यादव ने 13 बेनामी संपत्तियों का मालिकाना हक लिया
सरकार ने बेनामी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत में 24 बेनामी निषेध इकाईयां स्थापित की हैं.
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधित अधिनियम, 2016 के माध्यम से व्यापक रूप से संशोधित किया गया था. बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए यह संशोधित अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हुआ.
ये भी पढ़ें...
एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिवार की 300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क
यह अधिनियम बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है और सक्षम अधिकारी को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है. यह सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेनदेन के दोषी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का अधिकार भी प्रदान करता है.
एक बेनामी लेनदेन के अपराध पर कम से कम एक साल का कठोर कारावास, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान है. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है जो संपत्ति के मूल्य का 25 फीसदी तक हो सकता है.
(इनपुट आईएएनएस से)
उन्होंने कहा कि अटैच की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 800 करोड़ रुपये से अधिक है. इन संपत्तियों में बैंक जमा और अचल संपत्ति शामिल है.
ये भी पढ़ें...
2013-14 में 'मूंछ वाले' तेजस्वी यादव ने 13 बेनामी संपत्तियों का मालिकाना हक लिया
सरकार ने बेनामी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत में 24 बेनामी निषेध इकाईयां स्थापित की हैं.
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधित अधिनियम, 2016 के माध्यम से व्यापक रूप से संशोधित किया गया था. बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए यह संशोधित अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हुआ.
ये भी पढ़ें...
एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिवार की 300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क
यह अधिनियम बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है और सक्षम अधिकारी को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है. यह सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेनदेन के दोषी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का अधिकार भी प्रदान करता है.
एक बेनामी लेनदेन के अपराध पर कम से कम एक साल का कठोर कारावास, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान है. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है जो संपत्ति के मूल्य का 25 फीसदी तक हो सकता है.
(इनपुट आईएएनएस से)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं