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This Article is From Mar 15, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बैंक अधिकारी संघ हुआ नाराज, मंत्री ने स्टेट बैंक के चेयरमैन को लगाई थी फटकार

बैंक अधिकारियों के संगठन AIBOC  ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने गुवाहाटी में एक बैंक कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार को खरी खोटी सुनाये जाने की कड़ी निंदा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बैंक अधिकारी संघ हुआ  नाराज, मंत्री ने स्टेट बैंक के चेयरमैन को लगाई थी फटकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बैंक अधिकारी संघ हुआ नाराज
नई दिल्ली:

बैंक अधिकारियों के संगठन AIBOC  ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने गुवाहाटी में एक बैंक कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार को खरी खोटी सुनाये जाने की कड़ी निंदा की है. अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (AIBOC) ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप प्रसारित हुआ है. इससे पता चलता है कि फरवरी में ग्राहकों तक पहुंच कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने एसबीआई प्रमुख को डांट लगायी. कर्ज उठाव कम रहने को लेकर उन्हें दोषी ठहराया. एआईबीओसी बैंक अधिकारियों का बड़ा संगठन है.

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इसके सदस्यों की संख्या 3,20,000 है. संगठन के यहां जारी एक बयान में कहा है कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन को झिड़कने की पुरजोर निंदा करता है. एआईबीओसी के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि 27 फरवरी 2020 को एसबीआई वित्तीय समावेश कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान वित्त मंत्री ने असम के वित्त मंत्री और वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों और अन्य बैंकों के प्रमुखों की मौजूदगी में एसबीआई चेयरमैन को डांट लगायी. बयान के अनुसार, ‘‘उन्होंने रजनीश कुमार को डांट लगाते हुए अपमानित किया और उन पर खासकर असम में चाय बगान कर्मियों को कर्ज देने में विफल रहने के लिये जिम्मेदार ठहराया.'' संगठन ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने हृदयविहीन बैंक कहा और एक तरह से देश के सबसे बड़े बैंक के प्रमुख का अपमान किया ... सबसे दु:खद है कि किसी ने पूरे मामले को रिकार्ड कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि वह सोशल मीडिया पर फैले.''

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बयान के अनुसार इस ऑडियो को प्रचारित-प्रसारित करने का मकसद देश के सबसे बड़े बैंक की छवि लोगों के सामने खराब करना है. एआईबीओसी ने आगे कहा, ‘‘हमारा मानना है कि जन प्रतिनिधियों को सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ इस प्रकार के खराब आचरण से बचना चाहिए.'' संगठन ने पूरे प्रकरण के रिकार्डिंग और उसे सोशल मीडिया पर फैलाने की तत्काल जांच करने की भी मांग की है.
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