संसद के मॉनसून सत्र में भारत-चीन के बीच सीमा विवाद का मुद्दा (India-China Border Tension) लगातार ज्वलंत बना हुआ है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार का पक्ष रखा है. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन विपक्ष अभी कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांग रहा है. मुद्दे पर पूरी जानकारी न देने के आरोपों के बीच लोकसभा सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में जानकारियां नहीं छिपानी चाहिए.
ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट कर लिखा, 'चीन ने 1 हजार वर्ग किलोमीटर अंदर तक भारतीय अधिकार वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है. 900 वर्ग किमी देपसांग में है. लेकिन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपने बयान में देपसांग का ज़िक्र भी नहीं किया. @PMOIndia आपके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन वक्त आ गया है कि आप संसद में जानकारियां छिपाना बंद करें. सांसदों के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है.'
ओवैसी चीन विवाद को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं. उन्होंने गुरुवार को ही मोदी सरकार पर यह बोलते हुए हमला किया था कि सरकार ने गलवान झड़प का बदला चीन से 5,000 करोड़ उधार लेकर लिया है. ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा, '15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी. उनके साथ अन्यायपूर्ण और निर्मम बर्ताव किया गया. चार दिनों बाद, 19 जून को प्रधानमंत्री ने चीन से 5,521 करोड़ उधार लेकर उसे 'मुंहतोड़ जवाब' दे दिया. यह हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है.'
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ओवैसी ने राजनाथ सिंह के लोकसभा वाले बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक 'घिनौना मज़ाक' बताया था. उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि 'रक्षा मंत्री का बयान बेहद कमजोर और अपर्याप्त है. अगर इजाजत मिलती तो पूछता कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है? जहां हम पहले गश्त करते थे. ओवैसी ने पूछा कि इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है?'
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