
भारतीय सेना का मुस्तैद जवान
नई दिल्ली:
दीपावली से पहले सभी सैनिकों को सरकार ने एरियर दिया है और ये पैसा करीब 14 लाख सैनिकों के अकाउंट मे चला गया है. वेतन संबंधी विवादों के बीच सरकार ने सभी सैन्यकर्मियों को इस साल जनवरी से 10 प्रतिशत एरियर को मंजूरी दे दी थी.
पीओके में अचूक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हर जगह चर्चा सेना की हो रही है. वेतन से जुड़ी विसंगतियों और विवादों के बीच अब सरकार ने भी सैनिकों को दीपावली के कारण एरियर दिया है. सभी सैनिकों को इस साल जनवरी के महीने से ही बने एरियर की 10 प्रतिशत राशि दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बीते 10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने इस प्रस्ताव पर साइन कर दिए थे.
यानी मोटे तौर पर दीपावली से पहले ही सैनिकों को तक़रीबन एक महीने की अतिरिक्त तनख़्वाह मिल गई है. इसका अंतिम वितीय समावेश बाद में होगा. इसका लिखित आश्वासन हर सैनिकों से ले लिया गया है.
सिविल सेवा की तरह सैनिकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिल पाया था. आपको ये बता दे कि हर केंद्रीय कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग से वेतन में करीब 16 फीसदी का इजाफा हुआ है. हालांकि सेना में यह देरी तीनों सेना प्रमुखों के कारण ही हुई थी क्योंकि सेना प्रमुख तमाम विसंगतियों को दूर करके ही इसको लागू करवाना चाहते थे.
अपना नाम ना छापे जाने पर कई सैनिकों का कहना है कि वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि उनके मुताबिक अभी भी ओआरओपी, वेतन और भत्तों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब सैनिक सही मायने मे पूरी तरह संतुष्ठ नहीं हो सकते.
पीओके में अचूक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हर जगह चर्चा सेना की हो रही है. वेतन से जुड़ी विसंगतियों और विवादों के बीच अब सरकार ने भी सैनिकों को दीपावली के कारण एरियर दिया है. सभी सैनिकों को इस साल जनवरी के महीने से ही बने एरियर की 10 प्रतिशत राशि दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बीते 10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने इस प्रस्ताव पर साइन कर दिए थे.
यानी मोटे तौर पर दीपावली से पहले ही सैनिकों को तक़रीबन एक महीने की अतिरिक्त तनख़्वाह मिल गई है. इसका अंतिम वितीय समावेश बाद में होगा. इसका लिखित आश्वासन हर सैनिकों से ले लिया गया है.
सिविल सेवा की तरह सैनिकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिल पाया था. आपको ये बता दे कि हर केंद्रीय कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग से वेतन में करीब 16 फीसदी का इजाफा हुआ है. हालांकि सेना में यह देरी तीनों सेना प्रमुखों के कारण ही हुई थी क्योंकि सेना प्रमुख तमाम विसंगतियों को दूर करके ही इसको लागू करवाना चाहते थे.
अपना नाम ना छापे जाने पर कई सैनिकों का कहना है कि वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि उनके मुताबिक अभी भी ओआरओपी, वेतन और भत्तों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब सैनिक सही मायने मे पूरी तरह संतुष्ठ नहीं हो सकते.
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