आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार बेनामी (Benami) और धोखाधड़ी (Fraud) वाले लेनदेन पर रोक लगाने के उद्देश्य से संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग (Videography) कराने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू कर रही है. राजस्व विभाग में उच्च पदस्थ सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इसमें रजिस्ट्री कार्यालयों की केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से निगरानी भी शामिल होगी, जो कथित भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हुए हैं.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसे आने वाले हफ्तों में रजिस्ट्री और स्टाम्प विभाग द्वारा 20 रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू किया जाएगा. यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी क्योंकि अभी तक रजिस्ट्री के लिए केवल व्यक्तिगत तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है.
विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भार्गव ने कहा कि यह परियोजना सरकार की ‘सुपरीपालना' (सुशासन) पहल का हिस्सा है. भार्गव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘नयी पहल किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश को खत्म करते हुए, हमें और अधिक पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगी.''
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