बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के काफिले पर पथराव के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा (BJP) के बीच मचा सियासी घमासान तेज हो गया है. ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) "राज्य के IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) और IPS (भारतीय पुलिस सेवा) के अधिकारियों को डराकर बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल (Emergency) लगाने की कोशिश कर रहे हैं."
तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्रालय के शुक्रवार के पत्र का विरोध किया है, जिसमें बंगाल के मुख्य सचिव से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों को "केंद्रीय प्रतिनियुक्ति" के लिए रिलीज करने को कहा गया है.
बनर्जी ने 10 दिसंबर को जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के लिए उन्हें ही दोषी ठहराते हुए दावा किया कि नड्डा के काफिले में बीजेपी का झंडा लगी 50 मोटरसाइकिलें और 30 कारें थीं.
बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा, "10 दिसंबर को तीनों अधिकारियों को घटनास्थल के पास ही तैनात किया गया था. आपका इरादा साफ है कि आप इन्हें प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर इन अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं."
नड्डा के काफिले पर हमले की घटना के बाद बीजेपी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र का पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह और डीजीपी को समन भेजना "राजनीतिक मकसद" से प्रेरित है.
उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक मकसद और आपके मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लकु रखते हैं, उनके कहने पर आपने यह पत्र जारी किया है." बनर्जी ने कहा, "राजनीतिक प्रतिशोध के चलते पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. यह भी प्रतीत होता है कि आप भारत के संविधान के तहत सन्निहित संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर रहे हैं."
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बीजेपी प्रमुख के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में तलब किया है.
बता दें कि जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट-पत्थर से हमला किया गया था. नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए जवाब देना होगा.
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