कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छ्ठे दौर की वार्ता की. कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद और मंडी प्रणाली पूर्व की तरह जारी रहेगी. किसान संगठनों के एमएसपी पर कानून बनाने के प्रस्ताव पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज की एमएसपी तथा उनके बाजार भाव के अंतर के समाधान के लिए समिति का गठन किया जा सकता है.
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किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों कानून वापस लेने से संबंधित सुझाव के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि इस पर कमेटी का गठन करके किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार किया जा सकता है. जिससे संविधानात्मक मर्यादा का पालन करने के लिए सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 तथा विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 पर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की. सरकार ने किसान संगठनों के सुझाव पर सैद्धान्तिक रूप से इन दोनों विषयों पर अपनी सहमति जताई.
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से सम्बंधित मुद्दे सरकार के समक्ष विचारार्थ रखे. जिसपर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने हेतु आश्वस्त किया. यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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कृषि मंत्री द्वारा किसान संगठनों को अनुरोध किया गया कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दे, जिस पर सरकार विचार कर सकेगी. अगली बैठक चार जनवरी को दोपहर दो बजे निर्धारित की गयी है. कृषि मंत्रनी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन स्थल से घर वापस जाने के लिए कहे.
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