दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ 'आपराधिक कार्रवाई' की मंगलवार को मांग की है। कार्रवाई की यह मांग उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली बकाया राशि में मनमाना वृद्धि करने के लिए की गई है।
आप नेताओं ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) से कंपनियों की ओर से की गई बिजली दर बढ़ाने की मांग रद्द करने का भी आग्रह किया।
आप नेता दीपक बाजपेयी ने कहा, "हम बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उन्हें (मालिकों) जेल में डाल देना चाहिए।"
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपट सार्वजनिक कराने के लिए सरकार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
कैग की एक रपट में कहा गया है कि बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली बकाया राशि बढ़ा दी है।
आप ने कंपनियों पर अपने बही-खातों में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया है। आप ने 2013 में पहली बार सत्ता में आने के बाद कंपनियों का कैग ऑडिट कराने का आदेश दिया था।