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This Article is From Jun 25, 2015

दिल्ली में 'आप' सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में लगाई वादों और इरादों की झड़ी

दिल्ली में 'आप' सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में लगाई वादों और इरादों की झड़ी
नई दिल्‍ली: दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पहले बजट में दिल्ली की जनता के लिए वादों और इरादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली सरकार ने अपने वादे के मुताबिक, लोगों को सस्ती बिजली पानी के लिए बजट में 1690 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन बिजली चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया गया है।

इसके अलावा, शिक्षा का बजट दोगुना बढ़ाकर 9836 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में 20,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए सभी कक्षाओं में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की पसंद से काम करवाने के लिए 253 करोड़ रुपये की स्वराज निधि बनाई गई है। इस साल से इससे 11 विधानसभा क्षेत्रों को 20-20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इसके साथ ही महिला सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताते हुए सिसोदिया ने सभी बसों में CCTV कैमरा लगाने और मार्शल तैनात करने का एलान किया। दिल्ली के अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधारने के लिये 4,787 करोड़ रखे गए हैं। इलाज के लिए दूर न जाना पड़े इसके लिए 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की भी योजना है।

सिसोदिया ने एक अहम ऐलान ये किया कि सरकारी कामकाज कराने के लिए डूडा नाम की अब एक ही एजेंसी होगी, ताकि लोगों को अलग-अलग एजेंसियों और विभागों के पास भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि अब सरकारी कामकाज करने वाले ठेकेदार का भुगतान तभी होगा, जब इलाके के लोग कह देंगे कि कामकाज सही हुआ है भुगतान कर दिया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीन साल में सभी 800 गैरकानूनी कालोनियों में पाइपलाइन डाली जाएगी। यमुना की सफ़ाई के लिए 3,566 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार की जा रही है।

AAP सरकार के पहले बजट की अहम बातें

-बिजली-पानी सब्सिडी के लिए 1690 करोड़
-सभी कॉलेजों में फ़्री वाई-फ़ाई
-सभी ग्रामीण इलाकों में भी फ़्री वाई-फ़ाई
-253 करोड़ रुपये से स्वराज फ़ंड की शुरुआत
-जनता की मर्ज़ी से खर्च होगा स्वराज फ़ंड
-जनता काम से संतुष्ट होगी तभी ठेकेदार को पैसे
-MCD के लिए 5908 करोड़ रुपये
-दिल्ली में व्यापार करना आसान होगा
-हर लाइसेंस की समीक्षा होगी
-सर्टिफ़िकेट के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा
-शिक्षा का बजट 9836 करोड़ (106% ज़्यादा)
-2 साल में पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य
-20,000 नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे
-236 नए स्कूलों पर काम शुरू होगा
-83 नई स्कूल इमारतें बनाई जाएंगी
-हर क्लास में CCTV कैमरा
-कौशल विकास विश्वविद्यालय का प्रस्ताव    
-3 नए ITI खोलने का प्रस्ताव
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4787 करोड़ रुपये
-स्वास्थ्य बजट डेढ़ गुना बढ़ा
-LNJP में नया ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा
-11 सरकारी अस्पतालों का नवीनीकरण
-1000 नए मोहल्ला क्लीनिक
-500 मोहल्ला क्लीनिक इसी साल
-परिवहन के लिए 3695 करोड़ रुपये
-1380 नई सेमी लो फ़्लोर बसें
-1200 नए बस शेल्टर  
-सभी बसों में CCTV का प्रस्ताव
-बसों में मार्शल की तैनाती
-ई-रिक्शा पर 15,000 रुपये की सब्सिडी
-5500 नए ऑटो परमिट
-कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल
-उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक लोन
-शिक्षा लोन की गारंटी दिल्ली सरकार देगी

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