Aap Government Budget

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  आठ साल बाद पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार, 21 मार्च से बजट सत्र

  दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है. 

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  बजट सत्र के मुद्दे पर गवर्नर के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  CM भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने बजट सत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है.

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  Budget 2021: 'आप' सरकार ने कहा, केंद्र का दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार जारी

  Budget 2021: आम बजट (Union Budget) पर दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) का बयान आया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार का दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार जारी है. पिछले दो दशकों से केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 325 करोड़ रुपये पर ही बनी हुई है. डिजास्टर रिस्पांस के लिए अनुदान की राशि 161 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई.

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  मोदी सरकार की पेंशन योजना पर आप ट्रेड विंग ने उठाए सवाल, कहा- यह हास्यास्पद और समझ से परे है

  आप ट्रेड  विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है कि मोदी सरकार की यह पेन्शन योजना पूरी तरह हास्यास्पद और समझ से परे है जिसको लेकर व्यापारियों में ही भारी असमंजस की स्थिति है इसलिए मोदी सरकार इस योजना की पुनर्समीक्षा करे. 

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  दिल्ली सरकार के बजट में आंकड़ों की जादूगरी, ध्यान निजीकरण पर : बीजेपी

  दिल्ली बीजेपी ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए 'आप' सरकार के बजट को खारिज कर दिया. बीजेपी ने बजट को 'आंकड़ों की जादूगरी' बताया और कहा कि सरकार ने संवैधानिक अनुमोदन के बिना योजनाओं की घोषणा की है.

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  दिल्ली सरकार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर, कोई नया टैक्स नहीं

  दिल्‍ली सरकार ने आज अपना बजट पेश किया. वित्‍त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट इन पंक्तियों के साथ पेश किया-"एक रास्ता को आसमा का निज़ाम मेरे नाम कर दे मैं सारे तारों को गरीबों में बाँट दूं."

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  दिल्ली में 'आप' सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में लगाई वादों और इरादों की झड़ी

  दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पहले बजट में दिल्ली की जनता के लिए वादों और इरादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली सरकार ने अपने वादे के मुताबिक, लोगों को सस्ती बिजली पानी के लिए बजट में 1690 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन बिजली चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया गया है।