देहरादून: देहरादून में चाय बागान पर स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों, वहां काम कर रहे श्रमिकों, पर्यावरणविदों और मुख्य विपक्षी भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) भी खड़ी हो गई है।
प्रस्तावित जगह पर 'आप' का जोरदार प्रदर्शन
चाय बागान पर स्मार्ट सिटी बनाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को रियल्टी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एम्मार एमजीएफ तथा कथित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के परिवार और वाडरा परिवार को लाभ पहुंचाने वाला बताते हुए आप कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रस्तावित जगह पर जोरदार प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले आप के वरिष्ठ नेता अनूप नौटियाल ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की भूमि का चयन एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा है और एम्मार एमजीएफ को फायदा पहुंचाने के लिए ही राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है।
देहरादून टी कंपनी की है 350 एकड़ जमीन
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए चिह्नित की गई 350 एकड़ जमीन देहरादून टी कंपनी (डीटीसी) की है और इस कंपनी के 73 प्रतिशत शेयर श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी शिल्पा गुप्ता के नाम हैं। डीटीसी के पास चाय बागान की कुल 1127 एकड भूमि है।
इस संबंध में नौटियाल ने याद दिलाया कि गुप्ता दंपति एम्मार एमजीएफ के प्रमोटर्स हैं, जिसने डीटीसी के शेयर खरीदने के लिए लाजिकल बिल्डवैल, अमरदीप प्रापर्टीज और कैमियो रियल्टर्स सहित छह विभिन्न कंपनियां बनाई हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पूर्व सहयोगी और फिलहाल प्रियंका गांधी वाडरा के करीबी कनिष्क सिंह श्रवण गुप्ता के कजिन हैं और सिंह ने ही गुप्ता तथा उनके दादा वीपी गुप्ता के साथ मिलकर एमजीएफ समूह की स्थापना की थी।
पीएम मोदी को लिखा गया पत्र
नौटियाल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अयोग्य घोषित करने की मांग की है तथा कहा है कि इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले उनके द्वारा सामने लाए गए तथ्यों की सच्चाई भी परख लें। आप नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की कांग्रेस नीत सरकार ने कथित रूप से यह प्रस्ताव गांधी और वाडा परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए भेजा है।
चाय बागान पर स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव का वहां काम कर रहे श्रमिक और स्थानीय ग्रामीणों के अलावा भाजपा और पर्यावरणविद भी विरोध कर रहे हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस संबंध में राज्य सरकार का रूख साफ करते हुए कहा कि चाय बागान के अलावा देहरादून शहर के आसपास इतनी भूमि उपलब्ध नहीं थी और इसीलिए स्मार्ट सिटी के लिये यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
रावत ने यह भी कहा है कि बागान में कार्यरत श्रमिकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही, स्मार्ट सिटी परियोजना का एक बड़ा हिस्सा ‘ग्रीन कवर’ के रूप में छोड़ा जाएगा।