गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर (फाइल फोटो)
पणजी:
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा है कि राज्य में एक नवंबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा.
अनुदानों की मांगों पर बातचीत के दौरान गुरुवार को पारसेकर ने राज्य विधानसभा में कहा, ‘‘हमने एक नंबबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है. जनवरी से अक्टूबर 2016 के बीच के एरियर कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में डाला जाएगा.’’
उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए गणेश चतुर्थी के इर्दगिर्द आदेश जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘गणेश चतुर्थी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा. हम उस समय आदेश जारी करेंगे. एक नंबबर से यह लागू होगा.’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि नये आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनों पर प्रतिमाह अतिरिक्त 72 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पारसेकर ने कहा कि राज्य के बजट में सातवें वेतन आयोग लागू करने के लिए 2,253 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अनुदानों की मांगों पर बातचीत के दौरान गुरुवार को पारसेकर ने राज्य विधानसभा में कहा, ‘‘हमने एक नंबबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है. जनवरी से अक्टूबर 2016 के बीच के एरियर कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में डाला जाएगा.’’
उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए गणेश चतुर्थी के इर्दगिर्द आदेश जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘गणेश चतुर्थी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा. हम उस समय आदेश जारी करेंगे. एक नंबबर से यह लागू होगा.’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि नये आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनों पर प्रतिमाह अतिरिक्त 72 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पारसेकर ने कहा कि राज्य के बजट में सातवें वेतन आयोग लागू करने के लिए 2,253 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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