सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुकी हैं.
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सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया
इससे गवर्नमेंट इम्प्लॉई और पेंशनर को फायदा होगा.
सैन्य बल विकलांगता पेंशन (Pension) के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (Seventh Pay commission) की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे.
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया.
मोदी कैबिनेट ने 7वें पे-कमिशन (7thCPC) की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. इससे गवर्नमेंट इम्प्लॉई और पेंशनर को फायदा होगा.
इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा. 7वें पे-कमीशन की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थीं.
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