Coronavirus Live Updates: एक ओर भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर दहशत का माहौल है. लोगों में होली के मौके पर खुद को संक्रमण से बचाए रखने की कवायद है. और यह बात डर को और भी बढ़ा रही है कि कोरोना वायरस की दवाई (Coronavirus Medicine) उपलब्ध नहीं है. इसी बीच केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री वी.सदानंद गौड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए देश में दवाओं (Medicine) की कोई कमी नहीं है. इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौड़ा ने आश्वासन दिया कि अब तक, सरकार मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से देश में कोरोना के प्रसार (Corona Virus Spread) को सीमित रखने में सफल रही है. गौड़ा ने कहा, "वैश्विक स्तर पर कोरोना के प्रकोप ने फार्मा क्षेत्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी करने के साथ ही इस क्षेत्र के लिए अवसरों के द्वार भी खोले हैं."
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, "कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए सरकार, अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और फार्मा क्षेत्र की ओर से पूरी तैयारी की गई है."
उन्होंने कहा, "फार्मा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. बढ़ती आबादी, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता इस क्षेत्र में आगे निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करती है. यदि इन अवसरों का ठीक से लाभ उठाया जाए, तो भारतीय फार्मा उद्योग का बाजार 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का और चिकित्सा उपकरण उद्योग 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है."
उन्होंने बताया कि सरकार ने बड़ी संख्या में औषधि और चिकित्सा उपकरण पार्क विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत केंद्र सरकार इन पार्को में सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान करती है. ऐसे पार्को के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से कई प्रस्ताव मिले हैं जो विचाराधीन हैं.
गौड़ा ने कहा कि विकासशील देशों में जहां आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी गरीब है और जहां चिकित्सा खर्च आय की तुलना में बहुत अधिक हैं, दवाएं खरीदने का सामथ्र्य समाज की प्रमुख चिंताओं में से एक है. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि घरेलू फार्मा उद्योग ने देश और विदेश में विनिर्माण और आपूर्ति के मामले में काफी सफलता हासिल की है, हालांकि, इस मोर्चे पर बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) लागू की है. इसका उद्देश्य आम जनता तथा विशेष रूप से गरीब और वंचित तबके को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराना है.
जन औषधि की दुकानों पर बेची जाने वाली जेनेरिक दवाओं की कीमत बाजार में बेची जाने वाली दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत और कुछ मामले में 90 प्रतिशत तक कम है. ऐसी दवाओं के मामले में लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है. उन्होंने दवा कंपनियों से अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने और विकासशील देशों में जनता के सामथ्र्य को ध्यान में रखते हुए बाजार में नई दवाएं लाने का आग्रह किया. (इनपुट- आईएएनएस)
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