हरियाणा में किसानों की पेंशन के लिए बजट में हुआ प्रावधान

हरियाणा सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले सोमवार को प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य विधानसभा में सरकार का 1.32 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश करते हुए इन उपायों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपाय करने के साथ-साथ राज्य के वित्तीय ढांचे को भी मजबूत किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पांच एकड़ से कम कृषि जोत वाले किसानों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की एक नयी योजना का प्रस्ताव किया है.

इसी तरह असंगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये मासिक से कम पारिवारिक आय वाले श्रमिकों के परिवारों को भी आय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा. किसानों के लिए प्रस्तावित राज्य की योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त होगी.

बजट में इन योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है. कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों के नाम और सहायता देने के तौर तरीके तय किए जा रहे हैं. बजट में कोई नया या अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है. इसमें कुल 1,32,165.99 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जो 2018-19 के बजट से 14.73 % अधिक है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और कृषि तथा उससे संबंधित कारोबार में तेजी लाने पर जोर है.

(इनपुट भाषा से...)