महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने वाली बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए केवल 16 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अहमदाबाद:
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने वाली बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए केवल 16 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
पहले चरण में 13 दिसंबर को पश्चिम अहमदाबाद जिले की चार सीटों समेत सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात की 87 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने जहां 11 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने महज पांच महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है।
इस साल चुनावी अखाड़े में पहली बार उतरी केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने केवल एक महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। चुनावी राजनीति में बहुत कम महिलाओं की उम्मीदवारी पर गुजरात विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर गौरांग जानी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरुकता कम है और शहरी इलाकों में केवल सफल महिला उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया जाता है।
जानी के मुताबिक राज्य सरकार ने अपनी ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के तथा राजनीतिक सहभागिता के बारे में शैक्षणिक जागरुकता लाने के कदम नहीं उठाए हैं और कन्या भ्रूण हत्या, नवजात मृत्यु दर, उच्च कुपोषण दर आदि अहम सामाजिक विकास के संकेतकों में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है।
पहले चरण में 13 दिसंबर को पश्चिम अहमदाबाद जिले की चार सीटों समेत सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात की 87 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने जहां 11 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने महज पांच महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है।
इस साल चुनावी अखाड़े में पहली बार उतरी केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने केवल एक महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। चुनावी राजनीति में बहुत कम महिलाओं की उम्मीदवारी पर गुजरात विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर गौरांग जानी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरुकता कम है और शहरी इलाकों में केवल सफल महिला उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया जाता है।
जानी के मुताबिक राज्य सरकार ने अपनी ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के तथा राजनीतिक सहभागिता के बारे में शैक्षणिक जागरुकता लाने के कदम नहीं उठाए हैं और कन्या भ्रूण हत्या, नवजात मृत्यु दर, उच्च कुपोषण दर आदि अहम सामाजिक विकास के संकेतकों में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
