नई दिल्ली:
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) की अध्यक्षा लीला सैमसन 'विश्वरूपम' पर रोक लगने से अचम्भित हैं। उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।
सैमसन ने एक समाचार चैनल से कहा, "यह ऐसे कलाकार का उत्पीड़न है, जो तमिलनाडु के लिए मॉडल है। हम इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील हैं। जो लोग 'विश्वरूपम' पर आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें इसे नहीं देखने की आजादी है। मैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पैरवी कर रहे वकील की भाषा पर आपत्ति जताती हूं।"
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विश्वरूपम के पक्ष में फैसला दिया और राज्य सरकार की रोक को खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि यह कहा कि प्रशासनिक कदम राज्य सरकार उठाएगी। हालांकि ताजा घटनाक्रम में उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बुधवार को फिल्म पर फिर रोक लगा दी।
सैमसन ने कहा, "यह अस्वीकार्य है। हमने सैकड़ों, हजारों फिल्मों को प्रमाणित किया है, लेकिन विश्वरूपम के साथ ही लोग मानते हैं कि हमने इसमें सावधानी नहीं बरती।"
बड़े बजट वाली यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। तमिलनाडु सरकार ने हालांकि कानून और व्यवस्था का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी। बाद में केरल और आंध्रप्रदेश सरकारों ने भी फिल्म पर रोक लगा दी।
सैमसन ने एक समाचार चैनल से कहा, "यह ऐसे कलाकार का उत्पीड़न है, जो तमिलनाडु के लिए मॉडल है। हम इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील हैं। जो लोग 'विश्वरूपम' पर आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें इसे नहीं देखने की आजादी है। मैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पैरवी कर रहे वकील की भाषा पर आपत्ति जताती हूं।"
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विश्वरूपम के पक्ष में फैसला दिया और राज्य सरकार की रोक को खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि यह कहा कि प्रशासनिक कदम राज्य सरकार उठाएगी। हालांकि ताजा घटनाक्रम में उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बुधवार को फिल्म पर फिर रोक लगा दी।
सैमसन ने कहा, "यह अस्वीकार्य है। हमने सैकड़ों, हजारों फिल्मों को प्रमाणित किया है, लेकिन विश्वरूपम के साथ ही लोग मानते हैं कि हमने इसमें सावधानी नहीं बरती।"
बड़े बजट वाली यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। तमिलनाडु सरकार ने हालांकि कानून और व्यवस्था का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी। बाद में केरल और आंध्रप्रदेश सरकारों ने भी फिल्म पर रोक लगा दी।
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