प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 'उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत शिमला-दिल्ली मार्ग पर प्रथम उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कडप्पा-हैदराबाद और नांदेड़-हैदराबाद मार्गों पर भी उड़ानें शुरू की जाएंगी. इस योजना के तहत उड़ानों का किराया 2500 रुपये प्रति सीट प्रति घंटे सीमित किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है. अलग-अलग दूरी एवं अवधि वाले रूटों पर हवाई सफर का किराया समानुपातिक आधार पर तय किया जाएगा.
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) बाजार आधारित व्यवस्था के जरिये क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से अपनी तरह की पहली योजना है.
क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यात्रा नागरिकों तक सुलभ बनाने के लिए 'उड़े देश का आम नागरिक' आरसीएस (क्षेत्रीय सम्पर्क योजना) अक्टूबर, 2016 में लाई गई थी.'
उड़ान योजना 15 जून 2016 को जारी राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) की एक प्रमुख घटक है.
'फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट' विमान से करीब 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा या किसी हेलीकॉप्टर से आधे घंटे की यात्रा का हवाई किराया 2500 रुपये सीमित किया जाएगा.'
पश्चिमी क्षेत्र में 24 हवाई अड्डे, उत्तरी क्षेत्र में 17, दक्षिणी क्षेत्र में 11 हवाई अड्डे, पूर्व में 12 और देश के पूर्वोत्तर में छह हवाई अड्डों को इस योजना के तहत जोड़े जाने का प्रस्ताव है.
इस कार्यक्रम के तहत सरकार का इरादा 45 ऐसे हवाई अड्डों को जोड़ने का है, जहां से कम उड़ानें संचालित होती हैं.
गत महीने इस योजना के तहत पांच एयरलाइन कंपनियों को बोली प्रक्रिया के बाद 128 रूट प्रदान किए गए थे.
चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को उड़ान क्षमता का 50 प्रतिशत इस तरह से मुहैया कराना होगा, जिसमें विमान में प्रति घंटे यात्रा का किराया 2500 सीमित होगा.
इसके साथ ही उसे इसी किराये पर न्यूनतम पांच और अधिकतम 13 हेलीकॉप्टर उड़ानें मुहैया करानी होंगी.
अलग-अलग दूरी एवं अवधि वाले मार्गों पर हवाई सफर का किराया समानुपातिक आधार पर तय किया जाएगा.
