चेन्नई:
कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव तो किया है लेकिन कर्नाटक को इससे कोई राहत नहीं मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक अपने पड़ोसी राज्य को कम पानी दे लेकिन ज्यादा दिन तक दे. जब कर्नाटक ने कहा कि ऐसे में तो उसे पहले आदेश से भी ज्यादा पानी देना पड़ेगा तो कोर्ट ने आगे किसी भी तरह की बहस से इंकार कर दिया.
अहम बिंदू :
कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक अब तमिलनाडु के लिए 20 सितंबर तक हर दिन 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़े. गौरतलब है कि कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 10 दिन तक कावेरी नदी का रोजाना 15 हज़ार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को सप्लाई करे.
कर्नाटक ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि वह 10 दस दिन तक 15 हज़ार क्यूसेक पानी देने के अपने आदेश को रद्द कर दे क्योंकि तमिलनाडु के दावे झूठे हैं.
तमिलनाडु ने कहा था कि बारिश की कमी की वजह से उसके पास पीने और खेती के लिए पानी नहीं है.
कोर्ट ने कर्नाटक की कड़े शब्दों में इस बात पर निंदा की कि वह जनता के विरोध को अपने केस का आधार नहीं बना सकता. कोर्ट ने कहा 'नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते. जब कोर्ट कोई आदेश दे रही है तो नागरिकों का फर्ज है कि उसका पालन किया जाए. यह कार्यकारी का काम है कि वह देखे कि आदेश का पालन पूरी तरह किया जाए.'
बेंगलुरु में तमिलनाडु की दुकानों और गाड़ियों की तोड़फोड़ किए जाने के बाद शहर में बड़े समूहों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. तमिलनाडु तक जाने वाली बस सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं. स्कूल और कॉलेज भी शहर में बंद हैं.
दोनों राज्यो के बीच इस तनातनी के चलते सोमवार को चेन्नई में स्थित एक कर्नाटक होटल में तोड़फोड़ की गई, वहीं रविवार को बेंगलुरु में एक छात्र पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी थी.
सोमवार की सुबह चेन्नई के वुडलैंड्स होटल पर कथित तौर पर एक तमिल संगठन द्वारा हमला किया गया. हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ पर्चे भी छोड़े जिसमें लिखा गया था कि अगर कर्नाटक में तमिल लोगों पर हमला किया गया तो इसका बदला लिया जाएगा.