केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत से 2,300 से भी अधिक मुस्लिम महिलाएं वर्ष 2019 के दौरान 'मेहरम' (पुरुष सहयोगी) के बिना हज यात्रा पर जाएंगी. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हज प्रभाग के नए ऑफिस का राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम में उद्घाटन करने के दौरान नकवी ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाली 2340 मुस्लिम महिलाओं ने मेहरम के बिना हज 2019 पर जाने के लिए आवेदन किया है. इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लॉटरी प्रणाली के बिना ही इन महिलाओं को हज पर भेजने की व्यवस्था की है.
जानिए बिना सब्सिडी वाली हज यात्रा का पूरा खर्च
केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले साल पहली बार 'मेहरम' के बिना महिलाओं के हज यात्रा पर जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया था. इसके परिणामस्वरूप बिना किसी पुरुष सहयोगी के भारत की लगभग 1300 मुस्लिम महिलाएं हज 2018 पर गई थीं. इन महिलाओं को लॉटरी प्रणाली से छूट दी गई थी. उन्होंने कहा कि हज 2019 के लिए लगभग 2.67 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1 लाख 64 हजार 902 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं.
नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत से रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम हज यात्रा 2018 पर गए थे और वह भी बिना किसी 'सब्सिडी' के ही वे हज यात्रा पर गए थे. भारत से रिकॉर्ड संख्या में 1 लाख 75 हजार 025 मुस्लिम हज यात्रा 2018 पर गए थे जिनमें लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं.
हज यात्रियों के लिए नयी सुविधा, घर बैठे हो सकेगी फ्लाइट बुकिंग की ऑनलाइन पुष्टि
नकवी ने कहा कि हज यात्रा पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. हज यात्रा पर जीएसटी घटने की बदौलत विभिन्न स्थानों से हवाई यात्रा के किरायों में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होगी.
इस वर्ष श्रीनगर से हवाई किराए में 11 हजार 377 रुपये और अहमदाबाद से हवाई किराये में 73 हजार 05 रुपये और 95 पैसे की कमी होगी. इसी तरह औरंगाबाद, दिल्ली, गया, गुवाहाटी, रांची, कोलकाता और हैदराबाद से हवाई किराया क्रमश: 9 हजार 373 रुपये 68 पैसे, 7 हजार 967 रुपये 62 पैसे, 11 हजार 027 रुपये 85 पैसे, 13 हजार 049 रुपये 63 पैसे, 11 हजार 946 रुपये 84 पैसे, 9 हजार 787 रुपये 22 पैसे और 72 हजार 04 रुपये 87 पैसे घट जाएंगे.
नकवी ने कहा कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन/डिजिटल कर देने से पूरी हज प्रक्रिया को पारदर्शी और हज यात्रियों के अनुकूल बनाने में मदद मिली है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सऊदी अरब हज वाणिज्य दूतावास, भारत की हज समिति और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से हज यात्रा 2019 की तैयारियां निर्धारित समय से तीन माह पहले ही पूरी कर ली हैं, ताकि हज यात्रा इस साज सभी के लिए सुविधाजनक हो सके.
Video: जब सरकार ने हज यात्रा से खत्म की सब्सिडी
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