प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से चिंतित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के उपबंधों और दिल्ली के एकीकृत भवन उप - नियमों को लागू करने के लिए 15 सदस्यीय विशेष कार्यबल का गठन किया है. एसटीएफ का लक्ष्य दिल्ली में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पहचान करना और उनपर दावा करना, अनधिकृत निर्माण के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई पर निगरानी रखना और अग्निसुरक्षा उपायों को लागू करने पर नजर रखना तथा खासकर स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में आपदा प्रबंधन का निरीक्षण करना है.
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाले एसटीएफ में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सहित अन्य इसके सदस्य होंगे.
एसटीएफ के अन्य सदस्यों में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून - व्यवस्था और यातायात), दिल्ली सरकार के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे. मंत्रालय ने हाल में एक ज्ञापन में कहा है, ‘‘यह देखा गया है कि दिल्ली में निर्माण कार्यकलापों और भूमि उपयोग से संबंधित भवन उप - नियमों और दिल्ली मुख्य योजना -2021 के उपबंधों के कुछ उल्लंघन के मामले सामने आए हैं.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाले एसटीएफ में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सहित अन्य इसके सदस्य होंगे.
एसटीएफ के अन्य सदस्यों में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून - व्यवस्था और यातायात), दिल्ली सरकार के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे. मंत्रालय ने हाल में एक ज्ञापन में कहा है, ‘‘यह देखा गया है कि दिल्ली में निर्माण कार्यकलापों और भूमि उपयोग से संबंधित भवन उप - नियमों और दिल्ली मुख्य योजना -2021 के उपबंधों के कुछ उल्लंघन के मामले सामने आए हैं.’’
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