एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए ‘तत्काल’ धन जारी करने की मांग करते हुए नगर निगम के सफाईकर्मियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर सफाईकर्मियों ने ‘अनिश्चितकालीन’ हड़ताल पर जाने की धमकी दी।
मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा, दो-तीन माह से कर्मचारियों को उनके वेतन नहीं मिले हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हमारी मांगें सुनी नहीं गईं। इसलिए हमने यहां विरोध प्रदर्शन किया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम अनिश्चितकाल तक काम रोक देंगे।
गहलोत ने दावा किया कि तीनों नागरिक निकायों के कर्मचारियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध-प्रदर्शन के तहत, एमसीडी कर्मचारियों के संघों का मूल संगठन-एमसीडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आज बाद में जंतर-मंतर पर धरना देगा।
इस मोर्चे के महासचिव राजेंद्र मेवाती ने कहा, इन मांगों में लगभग 20 संघ हमारे साथ हैं। वेतन और भत्तों के अलावा कर्मचारी अनुबंध आधारित कर्मचारियों को नियमित करने और तीनों निगमों के एकीकरण की भी मांग कर रहे हैं।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ऐसी ही मांगों को लेकर पिछले साल अक्तूबर में हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से शहर की सरकार को निगम के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी।
मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा, दो-तीन माह से कर्मचारियों को उनके वेतन नहीं मिले हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हमारी मांगें सुनी नहीं गईं। इसलिए हमने यहां विरोध प्रदर्शन किया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम अनिश्चितकाल तक काम रोक देंगे।
गहलोत ने दावा किया कि तीनों नागरिक निकायों के कर्मचारियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध-प्रदर्शन के तहत, एमसीडी कर्मचारियों के संघों का मूल संगठन-एमसीडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आज बाद में जंतर-मंतर पर धरना देगा।
इस मोर्चे के महासचिव राजेंद्र मेवाती ने कहा, इन मांगों में लगभग 20 संघ हमारे साथ हैं। वेतन और भत्तों के अलावा कर्मचारी अनुबंध आधारित कर्मचारियों को नियमित करने और तीनों निगमों के एकीकरण की भी मांग कर रहे हैं।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ऐसी ही मांगों को लेकर पिछले साल अक्तूबर में हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से शहर की सरकार को निगम के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी।
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