प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
उप राज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार द्वारा गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. इस नए घटनाक्रम से आप सरकार और केंद्र के बीच टकराव की नई स्थिति पैदा हो गई है.
इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार के काम में बाधा पैदा की जा रही है, क्योंकि वह अच्छा काम कर रही है.
जंग ने बोर्ड को फिर से गठित किया है और इससे पहले अध्यक्ष रहे अमानुल्ला खान द्वारा की गई सभी नियुक्यिों को रद्द कर दिया है. खान ने कहा कि उप राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
उप राज्यपाल ने मंडलीय आयुक्त ए अंबरासू को निर्देश दिया कि वह मार्च में नए बोर्ड का गठन होने के बाद लिए गए सभी निर्णयों की वैधता और कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करें तथा एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे.
जंग के कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'जानबूझकर और निरंतर की जा रही अवैध गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित पूरे मामले को जांच के लिए सीबीआई के सुपुर्द किया जाता है'. बोर्ड के दो सदस्यों ने पिछले दिनों बोर्ड में नियुक्तियों में 'अनियमितताओं' और 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था. बहरहाल, आप विधायक अमानतुल्ला खान ने आरोपों से इंकार किया था.
एस एम अली (पर्यावरण एवं वन सचिव) को अगले आदेश तक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया, 'उपराज्यपाल ने वक्फ बोर्ड को जबरन नियंत्रण में ले लिया. एसडीएम और पुलिस बल के साथ एसएम अली आए और बोर्ड के कार्यालय को सील कर दिया' उप राज्यपाल क्या साबित करना चाहते हैं'. उन्होंने दावा किया कि बोर्ड को भंग किया गया, क्योंकि वह अतीत के भ्रष्टाचार के मामलों को खोल रहे थे.
इस बीच, केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को भंग किए जाने, एसीबी द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन किए जाने तथा खेती की जमीन के लिए सर्किल रेट पर जारी उनकी सरकार की अधिसूचना को रद्द किए जाने के संदर्भ में यह बयान दिया.
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'खेती की जमीन के सर्किल रेट को अवैध घोषित किया गया, एसीबी द्वारा मनीष को समन किया गया, वक्फ बोर्ड को भंग किया गया. कई रूकावटें पैदा की जा रही है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं'.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार के काम में बाधा पैदा की जा रही है, क्योंकि वह अच्छा काम कर रही है.
जंग ने बोर्ड को फिर से गठित किया है और इससे पहले अध्यक्ष रहे अमानुल्ला खान द्वारा की गई सभी नियुक्यिों को रद्द कर दिया है. खान ने कहा कि उप राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
उप राज्यपाल ने मंडलीय आयुक्त ए अंबरासू को निर्देश दिया कि वह मार्च में नए बोर्ड का गठन होने के बाद लिए गए सभी निर्णयों की वैधता और कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करें तथा एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे.
जंग के कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'जानबूझकर और निरंतर की जा रही अवैध गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित पूरे मामले को जांच के लिए सीबीआई के सुपुर्द किया जाता है'. बोर्ड के दो सदस्यों ने पिछले दिनों बोर्ड में नियुक्तियों में 'अनियमितताओं' और 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था. बहरहाल, आप विधायक अमानतुल्ला खान ने आरोपों से इंकार किया था.
एस एम अली (पर्यावरण एवं वन सचिव) को अगले आदेश तक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया, 'उपराज्यपाल ने वक्फ बोर्ड को जबरन नियंत्रण में ले लिया. एसडीएम और पुलिस बल के साथ एसएम अली आए और बोर्ड के कार्यालय को सील कर दिया' उप राज्यपाल क्या साबित करना चाहते हैं'. उन्होंने दावा किया कि बोर्ड को भंग किया गया, क्योंकि वह अतीत के भ्रष्टाचार के मामलों को खोल रहे थे.
इस बीच, केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को भंग किए जाने, एसीबी द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन किए जाने तथा खेती की जमीन के लिए सर्किल रेट पर जारी उनकी सरकार की अधिसूचना को रद्द किए जाने के संदर्भ में यह बयान दिया.
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'खेती की जमीन के सर्किल रेट को अवैध घोषित किया गया, एसीबी द्वारा मनीष को समन किया गया, वक्फ बोर्ड को भंग किया गया. कई रूकावटें पैदा की जा रही है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं'.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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