![सीएम केजरीवाल ने दिया फिक्सड चार्जेस से राहत का आश्वासन सीएम केजरीवाल ने दिया फिक्सड चार्जेस से राहत का आश्वासन](https://c.ndtvimg.com/vibec6vg_arvind-kejriwal-650_625x300_27_August_18.jpg?downsize=773:435)
अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पूर्व रविवार को मतदाताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने हाल ही में बिजली के बिलों में फिक्सड चार्जेस में हुई बढोतरी से उन्हें राहत का आश्वासन दिया.एसडीएम कार्यालय के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधत करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के राज में बिजली की दरें सबसे कम हैं वहीं अन्य राज्य सरकारों ने बिजली के दाम बढ़ाएं हैं. उन्होंने कहा कि मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपको फिक्सड चार्जेस से राहत दिलाएंगे जिन्हें हाल ही में बढाया गया है. मैं उस पर काम कर रहा हूं.
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गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कुछ ऐलान किया हो. कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर-घर तक सेवा पहुंचाए जाने की योजना के लागू होने की तारीख का ऐलान किया था. आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र और राशन कार्ड समेत विभिन्न सरकारी सेवाएं राजधानीवासियों को 10 सितम्बर से उनके घरों पर ही मिलने लगेगी.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ने ट्विटर पर यह घोषणा की. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘‘शासन में क्रांति’’ बताया जो ‘‘भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा प्रहार’’ होगा. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस साल की शुरूआत में सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा था और उपराज्यपाल अनिल बैजल पर इसे रोके जाने का आरोप लगाया था. ( इनपुट भाषा से)
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गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कुछ ऐलान किया हो. कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर-घर तक सेवा पहुंचाए जाने की योजना के लागू होने की तारीख का ऐलान किया था. आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र और राशन कार्ड समेत विभिन्न सरकारी सेवाएं राजधानीवासियों को 10 सितम्बर से उनके घरों पर ही मिलने लगेगी.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ने ट्विटर पर यह घोषणा की. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ‘‘शासन में क्रांति’’ बताया जो ‘‘भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा प्रहार’’ होगा. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस साल की शुरूआत में सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा था और उपराज्यपाल अनिल बैजल पर इसे रोके जाने का आरोप लगाया था. ( इनपुट भाषा से)
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