![दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर पटाखों पर बैन दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर पटाखों पर बैन](https://i.ndtvimg.com/i/2015-12/delhi-pollution-bus-ap_650x400_51449321730.jpg?downsize=773:435)
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
वायु प्रदूषण को कम करने के संबंध में दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग से निर्देश मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत दिल्ली सरकार ने सोमवार से 15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
नजीब जंग ने सोमवार एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे. उप राज्यपाल कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर को होने वाली अगली बैठक में सोमवार को हुए फैसलों की समीक्षा की जाएगी.
इसके अलावा 14 नवंबर तक निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों और ऐसे गैर निर्धारित वाहनों को आने की इजाजत नहीं होगी.
उप राज्यपाल ने दिल्ली में विशेष तौर पर गैर स्वीकृत इलाकों में प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया तथा एमसीडी एवं दिल्ली पुलिस को संयुक्त रूप से इस तरह के किसी उद्योग को बंद करने के लिए अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया.
15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द होने के कारण राजधानी की सड़कों से ऐसे करीब दो लाख वाहन नदारद हो जाएंगे. राष्ट्रीय राजधानी में शादियों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान चलाए जाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. बहरहाल, इस प्रतिबंध से धार्मिक कार्यक्रमों को बाहर रखा गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नजीब जंग ने सोमवार एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे. उप राज्यपाल कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर को होने वाली अगली बैठक में सोमवार को हुए फैसलों की समीक्षा की जाएगी.
इसके अलावा 14 नवंबर तक निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों और ऐसे गैर निर्धारित वाहनों को आने की इजाजत नहीं होगी.
उप राज्यपाल ने दिल्ली में विशेष तौर पर गैर स्वीकृत इलाकों में प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया तथा एमसीडी एवं दिल्ली पुलिस को संयुक्त रूप से इस तरह के किसी उद्योग को बंद करने के लिए अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया.
15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द होने के कारण राजधानी की सड़कों से ऐसे करीब दो लाख वाहन नदारद हो जाएंगे. राष्ट्रीय राजधानी में शादियों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान चलाए जाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. बहरहाल, इस प्रतिबंध से धार्मिक कार्यक्रमों को बाहर रखा गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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