जनता की अदालत में तय होगी प्रधानमंत्री की जवाबदेही : कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रधानमंत्री समेत सरकार के किसी भी मंत्री को घेरने का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाह रही है. बुधवार को सहारा-बिड़ला डायरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर अर्जी शीर्ष अदालत में खारिज होने बाद कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही अब जनता की अदालत में तय होगी.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने  इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तकनीकी बातों के पीछे छिपने के बजाय सामान्य सी बात है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा या बिड़ला ग्रुप से पैसे लिए या नहीं. उन्हें इसका जवाब देने की जरूरत है क्योंकि यह सवा सौ करोड़ भारतीयों के सामने जवाबदेही का मुद्दा है और इसके लिए किसी अदालत से प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है.

 दीक्षित ने कहा कि दस्तावेजों में उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने पैसे दिए, साथ ही भुगतान की तारीख और स्थानों का भी जिक्र है. क्या मोदीजी इससे इनकार करते हैं?

 उच्चतम न्यायालय ने फैसले पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा कि उन्होंने पूरी नम्रता के साथ अपनी नामंजूरी को प्रदर्शित किया है. बिना निष्पक्ष जांच के पाक साफ बताना लोगों के लिए अस्वीकार्य है.