गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद वाले ध्यान दें! इन 12 लाख गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर कल से रोक

दिल्ली सरकार के नए फैसले के बाद गुरुवार से NCR की करीब 12 लाख गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी. इनमें गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की वे सभी गाड़ियां शामिल हैं, जिनके पास BS-6 मानक नहीं हैं.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) अनिवार्य रूप से दिखाए बिना पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति न देने के आदेश के बाद दिल्ली पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने आज पर्यावरण मंत्री से बैठक का समय मांगा है.

पेट्रोल पंप संचालकों की दिक्कतें

दिल्ली में 650 से अधिक पेट्रोल पंप हैं और हर पंप पर रोजाना 5-6 हजार वाहन ईंधन भरवाने आते हैं. पंप मालिकों का कहना है, अगर हर गाड़ी वाले से PUC मांगा जाएगा, तो लंबी कतारें लग जाएंगी. मौके पर झगड़े या विवाद की आशंका होगी. कर्मचारियों के लिए भी हालात संभालना मुश्किल होगा. एसोसिएशन ने कहा कि यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है.

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ANPR सिस्टम पहले भी लगाकर हटा दिया गया था

बताते चलें कि दिल्ली में कुछ समय पहले 10–15 साल पुरानी गाड़ियों को चिन्हित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए थे. लेकिन दो दिन के भीतर ही यह सिस्टम हटा दिया गया, क्योंकि इसका पालन करवाना मुश्किल हो गया था.

NCR में 12 लाख गैर‑BS6 गाड़ियां

NCR में BS-6 मानक से नीचे की लगभग 12 लाख प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं.

गुरुग्राम- 2 लाख
नोएडा- 4 लाख
गाज़ियाबाद- 5.5 लाख
बाकी अन्य NCR जिलों में भी कई गाड़ियां चल रही हैं. 

दिल्ली सरकार के आदेश के चलते इन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री रोक दी जाएगी.

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क्या कहता है CAQM का डेटा

NCR में 10–15 साल पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में CAQM (Commission for Air Quality Management) ने बड़ा डेटा पेश किया था. मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12.69 लाख End-of-Life (EOL) वाहन मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पुराने वाहन नोएडा और गाजियाबाद में चल रहे हैं.  

दिल्ली की सीमाओं पर व्यवस्था अब भी अधूरी

दिल्ली में कुल 156 एंट्री प्वाइंट हैं. यहां टोल वसूला जाता है, ग्रीन टैक्स वसूला जाता है, कमर्शियल वाहनों की जांच होती है. लेकिन NCR की गैर-BS6 प्राइवेट गाड़ियों को चेक करने के लिए कोई ठोस सिस्टम फिलहाल मौजूद नहीं है. इस वजह से सीमा पर जांच और एंट्री रोकना व्यवहारिक चुनौती बनी हुई है.

50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम

गौरतलब है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने सभी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी है. एक दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था कि जिन वाहनों के पास नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. इसके बाद आज दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, इसलिए श्रम विभाग के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इससे पहले 16 दिनों तक ग्रैप 3 लागू रही, जिसके कारण निर्माण कार्य रुका रहा. इसलिए पंजीकृत और सत्यापित श्रमिकों को 10 000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है.