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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस VI वाहन ही बेचे जाएंगे
- Wednesday October 24, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
बीएस VI वाहनों के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस VI वाहन ही बेचे जाएंगे. कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीन महीने की मियाद की अर्जी भी ठुकरा दी है. दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से भारत भर में बीएस VI ईंधन उपलब्ध होगा.
- ndtv.in
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क्या कॉमर्शियल और निजी वाहनों के लिए डीजल की कीमतों में अंतर हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट
- Monday March 26, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वाणिज्यिक और निजी वाहनों के लिए डीजल की कीमत में अंतर किया जा सकता है? वर्तमान में डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले करीब 10 लीटर रुपये कम है. क्या छोटी और मध्यम कारों पर एक प्रतिशत ग्रीन सेस लगाया जा सकता है?
- ndtv.in
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नई गाड़ी खरीदने वाले ध्यान रखें, देश भर में जून 2020 से बंद हो सकता है इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन
- Monday December 4, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस VI वाहन ही बेचे जाएंगे
- Wednesday October 24, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
बीएस VI वाहनों के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस VI वाहन ही बेचे जाएंगे. कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीन महीने की मियाद की अर्जी भी ठुकरा दी है. दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से भारत भर में बीएस VI ईंधन उपलब्ध होगा.
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क्या कॉमर्शियल और निजी वाहनों के लिए डीजल की कीमतों में अंतर हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट
- Monday March 26, 2018
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वाणिज्यिक और निजी वाहनों के लिए डीजल की कीमत में अंतर किया जा सकता है? वर्तमान में डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले करीब 10 लीटर रुपये कम है. क्या छोटी और मध्यम कारों पर एक प्रतिशत ग्रीन सेस लगाया जा सकता है?
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