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दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए लगे 6 हजार सीसीटीवी, अपराध के मामले घटे

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस के तीन महीने के एक्शन प्लान का असर दिखने लगा है. पुलिस के मुताबिक 2016 से 2025 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है. लज्जा भंग के मामलों में 59%, बलात्कार और पॉक्सो मामलों में 25% तथा छेड़छाड़ के मामलों में 63% की गिरावट दर्ज की गई है.

दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए लगे 6 हजार सीसीटीवी, अपराध के मामले घटे
सांकेतिक तस्वीर
NDTV

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का असर ज़मीन पर दिखने लगा है. 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के दौरे में शाह ने तीन महीने का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया था. इसके बाद तीन महीने के एक्शन प्लान की प्रगति रिपोर्ट सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2025 के बीच महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में राजधानी दिल्ली में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. 

इस अवधि में महिला की लज्जा भंग करने के मामलों में 59% (4,165 से घटकर 1,708), बलात्कार और बाल यौन अपराधों के मामलों में 25% (2,155 से घटकर 1,608), तथा छेड़छाड़ के मामलों में 63% (918 से घटकर 337) की भारी कमी आई है.

सार्वजनिक पार्कों और डार्क स्पॉट्स का सुरक्षा सुदृढ़ीकरण 

  • दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों को महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा ऑडिट और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है. 
  • अब तक 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है. 
  • सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश के क्रम में अब तक 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं. 
  • इसके अलावा, सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है. 
  • शहर भर में 19,822 डार्क स्पॉट्स को चिह्नित कर उन्हें सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है. 
  • 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही सार्वजनिक पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी की जा रही है.

तकनीक और पुलिस बल में महिला भागीदारी का विस्तार 

महिला सुरक्षा ढांचे को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 का रिस्पांस टाइम 11:53 मिनट से घटकर 8:02 मिनट रह गया है. 

कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए 178 पिंक स्कूटी तैनात हैं, जो प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे पेट्रोलिंग कर रही हैं. इसके साथ ही 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन भी तैनात की गई हैं. दिल्ली पुलिस में वर्तमान में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3% है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 25% करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है. 

125 पिंक बूथों पर रोज़ाना लगभग 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुँच रहे हैं. एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों सहित हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाइयां और 24x7 महिला सहायता डेस्क काम कर रही हैं. शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाए गए, जिसके अंतर्गत 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

समुदायिक आउटरीच और संस्थानों की सुरक्षा विज़िट 

महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा का भाव मजबूत करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, सह-शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों और बालिका छात्रावासों में आउटरीच कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है. कुल 22,662 कार्यक्रमों के माध्यम से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँच बनाई गई है, जिसमें आत्म-रक्षा (सेल्फ-डिफेंस) कार्यक्रमों में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ़्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े हैं. स्कूलों, हॉस्टलों और कॉलेजों में हर हफ़्ते लगभग 3,514 विज़िट हो रही हैं, जिनमें बीट स्टाफ़ की 1,869 और एसएचओ की 882 विज़िट शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की संयुक्त व गहन गश्त भी लगातार जारी है.

त्वरित न्याय और स्पीडी ट्रायल में प्रगति 

संवेदनशील मामलों में न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली में 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं. 

1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 81% मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. दो महीने की समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल करने का अनुपालन 94% रहा है, जबकि वर्ष 2025 में बलात्कार और पॉक्सो के मामलों में 99% आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे. 

त्वरित जांच के बेहतरीन उदाहरणों के तहत नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में सिर्फ 29 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई. इसके अतिरिक्त, आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले और मामलों में मजबूत पैरवी हो, इसके लिए वैज्ञानिक खाका तैयार कर एसओपी बनाई जा रही है तथा बीएनएसएस के बाद डीएनए टेस्टिंग ड्राइव को भी गति दी गई है.

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