इटली का आर्थिक मंत्रालय ब्लॉकचेन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कंपनियों को दे रहा बढ़ावा
खास बातें
- मई में Binance ने इटली में खोली थी अपनी ब्रांच
- सरकार इनोवेशन के लिए इंडस्ट्रीज को कर रही सपोर्ट
- यूरोपीय संघ की संसद के नियम डाल सकते हैं अड़चन
इटली में ब्लॉकचेन और संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडी देने की योजना को हरी झंडी मिल गई है. ब्लॉकचेन (Blockchain), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things (IoT), आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस (AI) संबंधित प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इटली का आर्थिक विकास मंत्रालयल 4.6 करोड़ डॉलर (लगभग 364 करोड़ रुपये) की सब्सिडी योजना लाने जा रहा है. इसकी शुरुआत सितंबर के मध्य या अंत तक हो जाएगी. इस नई पॉलिसी से इंडस्ट्रीज की रिसर्च और इनोवेशन क्षमता मजबूत होगी. आर्थिक विकास मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेट्टी ने कहा, "निरंतर मुकाबले की चुनौती निरंतर इनोवेशन मांगती है." दिसंबर 2021 में इसके लिए एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें फंड को इस्तेमाल करने का मापदंड दिया गया. उसके बाद जून 2022 में एक और हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें मंत्रालय ने इसके लिए नियम शर्तें निर्धारित कीं.
एक प्रेस रिलीज में आर्थिक विकास मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेट्टी ने कहा, "हम इंटरकनेक्टेड, सेफ और फास्ट मैनेजमेंट मॉडल के जरिए प्रोडक्शन सिस्टम के माडर्नाइजेशन को प्रोत्साहित करते हैं और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों में कंपनियों के निवेश का समर्थन करते हैं. मुकाबले में बने रहने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लगातार इनोवेशन और नई तकनीकों की क्षमता का इस्तेमाल करना जरूरी है."
जून 2022 में सब्मिट किए गए हुक्मनामे के अनुसार, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, हेल्थ, एनवायरमेंट और ऐरोस्पेस के IoT, AI या ब्लॉकचेन में फंड का इस्तेमाल करने हेतु सब्सिडी के लिए किसी भी साइज की कंपनी द्वारा आवेदन दिया जा सकता है.
मई में, इटली में क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेटरी अप्रूवल देने वाली बॉडी Agenti e Mediatori (OAM) ने सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज्स में से एक Binance को इटली में इसकी ब्रांच खोलने के लिए हरी झंडी दी थी.
यहां पर ध्यान देने लायक एक और बात है कि, यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के नाते इटली यूरोपीय संघ की संसद के हाल ही के नियमों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें संसद ने क्रिप्टोकरेंसी जारी करने वालों और सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की बात कही है.