प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के शेष दो मैचों के लिए फंड रिलीज करने की गुहार लगाई है. बोर्ड ने शीर्ष अदालत में 1.33 करोड़ रुपये रिलीज करने की अर्जी लगाई है. सु्प्रीम कोर्ट इस अर्जी पर दोपहर तीन बजे सुनवाई कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा पैनल के वकील से अर्जी को देखने को कहा है. गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जवाबदेही तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई लोढ़ा समिति ने कई सिफारिशें की हैं. इसमें से कुछ सिफारिशें काफी कड़ी हैं जिसमें एक राज्य एक वोट और प्रशासकों के लिए तीन साल का ब्रेक शामिल है. बीसीसीआई के प्रति कड़ा रुख दिखाते हुए लोढ़ा कमेटी ने बैंकों से 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान न करने का निर्देश दिया था. बीसीसीआई का कहना है कि पैनल के रुख के कारण उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है.
गौरतलब है कि लोढ़ा पैनल द्वारा बीसीसीआई के बैंक खाते सील कर दिए जाने की खबरों के बाद भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जारी सीरीज़ पर रद्द होने का भी खतरा मंडराने लगा था. हालांकि बाद में यह खतरा टल गया था. जस्टिस आरएम लोढा ने भी उस समय NDTV से बात करते हुए साफ किया था कि उन्होंने बीसीसीआई से रूटीन खर्च रोकने के लिए नहीं कहा है, और मौजूदा या आगामी सीरीज़ के लिए खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो बीसीसीआई को हमसे बात करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा पैनल के वकील से अर्जी को देखने को कहा है. गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जवाबदेही तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई लोढ़ा समिति ने कई सिफारिशें की हैं. इसमें से कुछ सिफारिशें काफी कड़ी हैं जिसमें एक राज्य एक वोट और प्रशासकों के लिए तीन साल का ब्रेक शामिल है. बीसीसीआई के प्रति कड़ा रुख दिखाते हुए लोढ़ा कमेटी ने बैंकों से 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान न करने का निर्देश दिया था. बीसीसीआई का कहना है कि पैनल के रुख के कारण उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है.
गौरतलब है कि लोढ़ा पैनल द्वारा बीसीसीआई के बैंक खाते सील कर दिए जाने की खबरों के बाद भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जारी सीरीज़ पर रद्द होने का भी खतरा मंडराने लगा था. हालांकि बाद में यह खतरा टल गया था. जस्टिस आरएम लोढा ने भी उस समय NDTV से बात करते हुए साफ किया था कि उन्होंने बीसीसीआई से रूटीन खर्च रोकने के लिए नहीं कहा है, और मौजूदा या आगामी सीरीज़ के लिए खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो बीसीसीआई को हमसे बात करनी चाहिए.
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