एन श्रीनिवासन जितना कानूनी दांव पेच खेल रहे हैं उनकी उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 8 फरवरी को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें बीसीसीआई चुनाव में हिस्सा लेने से रोका गया तो वो बैठक की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके इस रवैये से नाखुश है। श्रीनिवासन को कोर्ट के आदेशों की भावनाओं को समझना चाहिए। खेल के लिए उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन कोर्ट के आदेश में उनकी भूमिका अस्थिर है।
कोर्ट ने श्रीनिवासन के वकील कपिल सिबल से ये भी पूछा कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद श्रीनिवासन की पोजिशन में कुछ सुधार आया है। हालांकि कपिल सिबल ने कहा कि नहीं और कोर्ट से कहा कि इस मामले में फिलहाल अवमानना का नोटिस जारी ना किया जाए।
दअरसल क्रिकेट ऐसासिएशन ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल कर कहा है कि श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आठ फरवरी को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मामले में श्रीनिवासन के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम बोर्ड प्रेसिडेंट नियुक्त शिवलाल यादव, बोर्ड सचिव संजय पटेल और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी पर भी अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है।
2 मार्च को बीसीसीआई के चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले अदालत की अवमानना का मामला श्रीनिवासन के लिए एक और मुसीबत है।
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