Rahul Dravid:टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) अपने खिलाफ हितों के टकराव (Conflict Of Interest)मामले में गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के आचरण अधिकारी (Ethics Officer) डीके जैन के समक्ष पेश हुए. मामले में प्रशासकों की समिति (CoA) द्रविड़ के पक्ष में नजर आई और उसने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ( Former RBI Governor Raghuram Rajan) का उदाहरण देकर द्रविड़ का बचाव करने की कोशिश की. इस मामले में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है.
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संजीव गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) का क्रिकेट निदेशक पद संभालने से पहले इंडिया सीमेंट्स (आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक) से ‘अवकाश' लिया है और अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया. पता चला है कि CoA ने द्रविड़ (Rahul Dravid) का समर्थन किया है और इसके प्रमुख पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय (Vinod Rai)ने आचरण अधिकारी को पत्र लिखकर दो उदाहरण दिए है जब किसी व्यक्ति के किसी संस्था से अवकाश को उनके मौजूदा पद के साथ हितों के टकराव के रूप में नहीं देखा गया. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘सीओए प्रमुख ने सुनवाई से पहले एक नोट लिखा है कि उन्हें लगता है कि अगर द्रविड़ ने अवकाश लिया है तो उनका हितों का टकराव नहीं है. उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर राजन का उदाहरण दिया जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षक की भूमिका से अवकाश लिया था.'
उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा अरविंद पनगढ़िया का भी उदाहरण दिया गया. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से अवकाश लेकर आए थे. इन दोनों ही मामलों में उक्त व्यक्ति बेहद संवेदनशील सरकारी पदों पर थे और अपने पिछले नियोक्ता से कोई वेतन नहीं ले रहे थे.' अधिकारी ने कहा, ‘सीओए का मानना है कि अगर द्रविड़ ने घोषित किया है और इंडिया सीमेंट्स से कोई वेतन नहीं ले रहा तो उनका हितों का टकराव नहीं है.' हालांकि सीओए के पत्र के बावजूद द्रविड़ (Rahul Dravid) को सुनवाई के लिए बुलाना जैन का विशेषाधिकार है. उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में पाक साफ होने के लिए द्रविड़ को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है. नए नियमों के अनुसार बीसीसीआई आचरण अधिकारी के निर्देशों को औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं करेगा. सिर्फ लोकपाल के फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
