बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर नया हमला बोला

बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर शिक्षा घोटाले के अपने आरोपों को जारी रखते हुए नया हमला बोला है. बीजेपी ने दिल्ली सरकार की 15 मार्च 2018 की एक्सपेंडीचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रिंसिपल सेक्रेट्री फाइनेंस ने यह मुद्दा उठाया कि पीडब्ल्यूडी ने जो एडिशनल क्लास रूम बनाए हैं वो सेमी परमानेंट हैं. पीडब्लूडी पुख्ता तौर पर बताए कि आखिर परमानेंट स्ट्रक्चर की जगह सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया.

हालांकि जो बीजेपी ने डॉक्यूमेंट दिया है उसमें ही यह लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी ने बताया कि भले ही सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है लेकिन वह है लगभग परमानेंट जैसा ही और सस्ता भी. बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि 1607 क्लासरूम बनाने के एक मामले में 221.44 करोड़ के क्लासरूम टेंडर को मुंह ज़ुबानी बढ़ाकर 326.36 करोड़ रुपये कर दिया. इसके बाद भी 15 करोड़ का काम बचा है.

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की एक और जानकारी आपको देता हूं. बिना फर्नीचर के 24.90 लाख का एक कमरा हमने आपको बताया था,  लेकिन अब इन लोगों ने एक नर्सरी क्लासरूम के लिए 28.70 लाख का एक कमरा बनाने को मंजूरी दी है. यह साधारण कमरे हैं, स्मार्ट रूम नहीं. कुल 366 कमरे हैं नर्सरी क्लास के लिए. एक दूसरे मामले में 221.44 करोड़ के क्लास रूम के टेंडर को मुंह ज़ुबानी बढ़ाकर 326.36 करोड़ रुपये कर दिया. इसके बाद भी 15 करोड़ का काम बचा है. यह अपने आप में बड़ा घोटाला है.

तिवारी ने कहा कि ये तो कहते थे कि हम कम बजट में काम कर देते हैं. जब ये काम हो रहा था तब एक मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने इनको कहा कि जब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने को कहा था तो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाया?

एसडीएमसी के स्कूल मामले पर तिवारी ने कहा कि इन्होंने हमारे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्कूल वाले मामले में झूठ बोला. सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की SDMC भी 25 लाख में एक क्लास रूम बनवा रही है.

तिवारी के मुताबिक सच यह है कि वे 5.27 करोड़ में 43 कमरे बने हैं. आरोप 10.73 करोड़ में 43 कमरे बनाने का था. एक कमरे की कीमत करीब 12 लाख रुपये के करीब आती है. मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके 25 लाख में सब शामिल है, यह सब झूठ है. टेंडर डॉक्यूमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं. हमने इस मामले में (2000 करोड़ के घोटाले का सिसोदिया पर आरोप) पुलिस में शिकायत की, दिल्ली पुलिस ने मामला एन्टी करप्शन ब्रांच को भेज दिया है.